काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद राजन केसीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उनले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले बजेटले समग्र देशलाई समेट्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलको शक्तिको आधारमा बजेट ल्याइएको भन्दै गुनासो गरिन्। उनले भनिन् ‘खासगरी बजेटमा मुटु, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगका लागि सरकारले बजेटको कुनै व्यवस्था गरेको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेतनाका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन, यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ।’ संघीय मन्त्रालय सबै कर्मचारीको मन्त्रालय भए पनि सही तथ्यांक दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
सांसद छिरिङ डम्डोल लामा भोटेले मेडिकल माफियालाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भने। आम सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले भोलि नै नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याएर पास गरेर जनतालाई सहज बनाउन आग्रह गरे। संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले चालु खर्च बढेको, विकास खर्चहरू कम भएको भन्दै यो राष्ट्रिय समस्या भएको बताए। सांसद हेमराज राईले सरकार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसद लीलादेवी बोखेम लिम्बूले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा गए राति भएको अविरल वर्षाका कारण भएको भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद रामशंकर यादवले दलका नेताहरूले आ–आफ्नो पहुँचका आधारमा आफ्नो जिल्लामा बजेट छुट्याउन गरेको आरोप लगाए। सांसद सम्झना थपलियाले बालविवाह रोक्नका लागि सरकारले तराईका जिल्लामा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
