काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालले देखिन गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरे र मापदण्ड पालना नगरे कारबाही गर्ने बताएका छन्।
मेयर शाहले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरभित्र रहेका संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गर्ने जानकारी दिएका छन्।
'काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून/मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संङ्घ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,' बालेनले भनेका छन्।
बालेनले स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नभइ कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस् भनी अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पारेका छन्। उनले यसअघि १० प्रतिशत शय्याहरुमा विपन्न नागरिकलाई उपचारमा नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई बुझाएको विवरणका विषयमा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिएका छन्।
बालेनले अस्पतालहरुको कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या असाहय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरुलाई उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरुको सूची जेठ १६ गते स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई बुझाएका थिए। उक्त विषय स्मरण गराउँदै बालेनले महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यावहारिक प्रयत्न नभएको जानकारी दिएका हुन्।
'स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ संघ, प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानून कार्य कार्यान्वयन भएको व्यवहारमानै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित मिति २०८०/०२/१६ मा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो,' बालेनले भनेका छन्, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको पाइएको छैन सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाइएको छ।'
हेरौं बालेनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति
काठमाण्डौ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रचलित कानून, मापदण्ड अनुसार असाहय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० (दश) प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले मिति २०८०/०२/०६ मानै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरु राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई र कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ संङ्घ प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानून कार्य कार्यान्वयन भएको व्यवहारमानै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित मिति २०८०/०२/१६ मा ध्यानाकर्षण गराईएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको पाईएको छैन सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाईएकोछ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढंङ्गबाट सञ्चालन भएको २ (दुई) वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानूनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होईन । कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी हामीले अग्रसरता लिईरहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौ । काठमाण्ठौ महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून/मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संङ्घ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।
