काठमाडौं - धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। एक्सन नेपाल, एपिक्याट र द युनियनले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत सामु चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो।
सूर्तिजन्य पदार्थमा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसारको कर वृद्धि गनुपर्ने, सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिड्डमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य कर कोषको वैज्ञानिक परिचालन गनुपर्ने माग उनीहरुले सघि सारेका छन्।
द युनियन सिंगापुरका क्षेत्रीय निर्देशक डा तारासिंह बम र एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई भेटेर यी मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम दर ३३ प्रतिशत रहेको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सूर्तिजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चुरोटमा कायम अन्तः शुल्क दर १८ प्रतिशतलाई २ सय प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ६० पैसा प्रति खिल्लीलाई एक रुपैयाँ बनाउन तथा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको दर पनि कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुग्ने गरी बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्न मन्त्रीलाई उनीहरुको आग्रह छ।
सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिड्डमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने ऐन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट नेपालमा वर्षेनी साढे ३७ हजार व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको एक्सन नेपालले जनाएको छ।