काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले बिहीबार र शुक्रबार सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
महानगरले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र सिंहदरबारमा फोहोर नउठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। श्रेष्ठले वैशाख ४ गते रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले वातावरण प्रदूषणको स्तर नेपालमा वृद्धि भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यमा कसैले पनि आनाकानी गर्न नमिल्ने भनेको छ।
सिंहदबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्दा महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले आफूलाई सरकार र मन्त्रालयले असहयोग गरेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले १४ बुँदा सार्वजनिक गर्दै फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए। तर सर्वोच्चको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशले उनी पछि हट्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएमा अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने भएकाले उनले आदेश प्राप्त गरे लगत्तै फोहोर उठाउनुपर्नेछ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ। मानिसको बाँच्न पाउने हक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसँग अन्योन्याश्रित रहेको कुरा नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरेको देखियो। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नगरिकको हक अमूल्य जीवनसँग पनि जोडिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको अमूल्य जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा वातावरणको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। अनुकुलतामा मात्र होइन, जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न राज्य, सरकार, संविधान कानुनबमोजिमका स्थापित सम्पूर्ण निकाय, संस्था र सरोकारवालाहरु लगायत नागरिकहरुको समेत सामूहिक र अथक प्रयत्न हुनै पर्छ।’
काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरमा एक नम्बरमा परेको भन्ने सार्वजनिक रुपमा सम्प्रेषित समाचारले सबै लज्जित हुनु परेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ।
‘हजारौं सेवाग्राही र नागरिक दिनहुँ पुग्ने सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँहरुको फोहोर नउठाएको र बिसर्जन नगरेको क्रियाकलाप एवं गतिविधिले वातावरण दिनानुदिन प्रदूषित भइरहेको र प्रदूषित वातावरणले आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिँदा अब कत्ति पनि ढिलाइ नगरी उल्लिखित क्षेत्रमा जम्मा हुन पुगेको फोहोर अबिलम्व संकलन गरी उठाई बिसर्जन गर्नुपर्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३(१), ३(२) र दफा ४ ले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम बिसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।’
संविधानले पनि सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले शीतल निवास र सिंहदबारको फोहरहरु संकलन गरी उठाई बिसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको देखिन आएको भनेको छ।
‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र संकलन गरी उठाई बिसर्जनसमेत अबिलम्व गर्नू, गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘ काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौंको फोहरमैला बिसर्जन गरिने स्थान वा ल्याण्डफिल्ड साइट अरु स्थानीय तह अन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्याई स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’
