काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले घुस प्रकरणमा कारबाही गरेका सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई हटाउने प्रष्ट आधार नदेखिएको भन्दै संसद् सचिवालयले थप विवरण मागेको छ। रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई पत्रका आधारमा मात्रै सांसद्बाट हटाउन नसकिने भन्दै थप विवरण माग गरिएको हो।
रास्वपाले संसद् सचिवालयलाई आफ्नो पार्टीको विधानको धारा ५६ बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको जानकारी गराएको छ। उक्त निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भएकाले रिक्त पदमा कानुनबमोजिम पद पूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ।
रास्वपाले पार्टीको विधानलाई आधार बनाए पनि संसद् सचिवालयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसारका ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ खोजेको हो। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी उक्त कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘उहाँहरुले पठाउनुभएको पत्र सचिवालयले अध्ययन गरिरहेकै छ। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ऐन बमोजिमका थप डकुमेन्ट जरुरी भएकाले माग गरेका छौं।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आफूहरुसँग थप डकुमेन्ट मागिएको पुष्टि गरे। आफू उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तनहुँ-२ मा रहेकाले फर्केर आएपछि दिने बताए।
पूरा भएन प्रक्रिया, श्रेष्ठको सांसद पद जाने सम्भावना कम
रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई हटाउन खोज्दा अपनाउने सबैभन्दा सहज बाटो उनको राजीनामा माग हो। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको विषयले पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्न सक्थ्यो।
आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारे ‘कोर टिम’बारे बोल्ने बताएपछि राजीनामा माग्ने नभइ अनुशासनात्मक कारबाहीबाट हटाउनेतिर रास्वपा गयो। त्यतातिरको प्रक्रिया पूरा नगर्दा श्रेष्ठ सांसदबाट नहट्ने सम्भावना देखिएको छ।
पार्टीको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। रास्वपाले श्रेष्ठलाई यही व्यवस्थाका आधारमा कारबाही गरेको संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रले स्पष्ट पार्छ।
उक्त पार्टीको धारा ५६ मा अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रक्रिया उल्लेख छ। उक्त पार्टीको विधानको धारा ५७ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनकै दफा १९ अनुसार पुनरावेदनकोसमेत व्यवस्था छ। जसका लागि निश्चित संयन्त्रसमेत बनाउनुपर्नेछ।
रास्वपाकै विधानको धारा ५८ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा १ जना सभापति र १ जना सचिवसहितको कूल ११ जनाको पुनरावेदन समिति गठन गर्नेछ।’
धारा ५९ मा पुनरावेदन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। जहाँ पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि परेको निवेदन उपर छानबिन गरी राय तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई पठाउने भनिएको छ। समितिले प्राप्त निवेदन उपर छानबिनको क्रममा गुनासोको पुनः सुनुवाइ गर्न सक्ने समेत त्यहाँ उल्लेख छ।
तर, श्रेष्ठलाई रास्वपाले उक्त मौका नै दिएन। रास्वपाले समानुपातिकमा अवसर दिएका सांसदलाई लिएर चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय भयो।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित तीन जनाले उपनिर्वाचन लडिरहेको अवस्थामा आमजनलाई आश्वस्त पार्न ‘प्रक्रिया’ मिचिएको देखिन्छ। पार्टी सभापति लामिछानेले विधानअनुसार श्रेष्ठले पुनरावेदन भने गर्नसक्ने निष्काशन गरिएकै दिनको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
तर, पुनरावेदन प्रक्रिया सांसदबाट हटाउन सचिवालयलाई पत्र लेख्नुअघि नै पूरा हुनुपर्ने देखिन्छ। संसद् सचिवालयले खोजेको ‘सपोर्टिभ डकुमेन्ट’ यही प्रक्रिया रहेको बुझिएको छ।
श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाउन माथिको प्रक्रिया पूरा गरेर संसद् सचिवालयलाई पठाउनुपर्ने एउटा मात्रै बाटो रास्वपासँग छ। उक्त प्रक्रिया पूरा नभएका कारण श्रेष्ठको पद जाने कुरामा रास्वपाकै केही नेताहरु आश्वस्त छैनन्।
रास्वपाले श्रेष्ठको ठाउँमा बिन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसद् बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। जुन विषयमा अर्का आकांक्षी मेघ आलेले सुरुमा विरोध गरेका थिए।
तर, श्रेष्ठको पद जानेगरी प्रक्रिया पूरा नभएकाले विवाद गरेर तीतो नबन्न केही नेताले सुझाएको रास्वपाका एक नेता बताउँछन्। यता सांसद हटाउने प्रक्रिया नै पूरा नगरी ‘एसिड पीडित’ कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय उपनिर्वाचनको ‘स्टन्ट’ मात्रै बन्ने जोखिम बढेको छ।
