काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्दा समेत दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको छैन।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३१ मा आयोगको संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन संगठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भए पनि अझैसम्म आयोगको कर्मचारी दबरन्दी स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन।
आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आयोग ०७५ फागुन १० गते मा स्थापना भएको थियो।
आयोगमा २०७८/०७९ का लागि ५५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोले सरकारले स्थानीय तहबाट कर्मचारीहरू काजमा ल्याएर कार्यसम्पादन गरिरहेको उल्लेख छ।
