काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको सोमबार सय दिन पुगेको छ। उनी गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १०० दिनमा गरेको काम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सय दिनमा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्य र हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक उपलब्धि अनुसार यो अवधिमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम उनले गर्न सकेका छैनन्।
उनले आफ्नो कार्यकालमा कैलालीको गेटामा रहेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा समिति गठन भई विधेयक तर्जुमाको कार्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका कामदारका लागि टेलिमेडिसिन लगाएत उनले आफ्नो उपलब्धी ठानेका छन्।
यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन। यतिसम्म कि नयाँ गठबन्धनपछि अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री पनि नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
सत्ता व्यवस्थापनमै बिते प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सय दिन
गत पुस १० गते कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न असफल हुने भएपछि उनले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने आफ्नो धोको पूरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनी त्यही गठबन्धनप्रति इमानदार रहन सकेनन्। विश्वासको मत पाउनासाथ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्युँत्याउन प्रयासरत भए।
कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कैयौं साता पृष्ठभूमि र रणनीति अख्तियार गर्दै बिताए। एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर पुस १० गते आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत उनले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको सान्दर्भिकताको आफ्नै अर्थ भएता पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने दाउपेच नै मुख्य कारण थियो।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएपछिका कैयौं दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप ओली निवास बालकोटतिर चलिरह्यो। बालुवाटार र सिंहदरबारमा पनि ओलीसँगै संवादमा बिताए। त्यतिबेला उनी गुप्तरुपमा कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि संवादमा थिए। उनको त्यस किसिमको दौडधुप र संवाद नागरिकको मुद्दामा संवेदनशील भएर समाधानका लागि थिएन। बरु, आफ्नो सत्ता टिकाउने र सत्तामा सहजता कायम गर्ने रणनीतिका लागि थियो। कांग्रेस र एमालेलाई एक-अर्काको कार्ड देखाउँदै आफू सान्दर्भिक हुने दाउपेच थियो।
पुरानो गठबन्धन नभत्किकनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन १२ गते बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक राखेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गराए। परिणामतः राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो।
यसबीचमा परिस्थिति यस्तो पनि आयो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्यो। अर्थतन्त्र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहेको आम बुझाइको संवेदनशील अवस्थामा पनि करिब एक महिना अर्थमन्त्री नियुक्त भएनन्। अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत मन्त्रीहरू नहुँदा नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्यो। मुख्यतः सरकार बन्दैछ, सरकारले पूर्णता पाउँदैछ भन्दाभन्दै महत्त्वपूर्ण सय दिन बितेका छन्।
यसबीचमा सात पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भयो। तर, पनि अझै पूर्ण भएको छैन। कहिले पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। सयौं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले जनताका निम्ति के नै गर्लान् र? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हेरौ प्रचण्ड सरकारका सय दिनका काम:
