निःशुल्क औषधि पोष्टरमा सीमित, चाहिने ठाँउमा अभाव
नचाहिने औषधि फालाफाल, चाहिने हाहाकार
सिटामोलसमेत छैन स्वास्थ्य संस्थामा
बिक्री पनि गरिन्छन् निःशुल्क औषधि
सरकारले वितरण गरेको निःशुल्क औषधि कार्यक्रमको अवस्था बुझ्न पत्रपत्रिकामा देखिएका यी समाचार शीर्षक नै काफी छन् । अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपछि आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने योजनाअनुसार सुरु भएको निःशुल्क औषधि कार्यक्रम पाँच वर्ष पूरा गर्दा पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारी बेवास्तापनको उदाहरण कतिसम्म छ भने, सरकारले गरिब जनताका लागि उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले आफ्ना निजी क्लिनिकमा लगेर बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ । सरकारले ४० थरिसम्मका औषधि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ, तर, त्यसको आधापनि भेटिने हुदैनन् स्वास्थ्य संस्थामा । पारासिटामोल र आइरन चक्कीजस्ता सामान्य उपयोगमा आउने औषधिसमेत पाइदैनन् ।
निःशुल्क औषधि कार्यक्रमको मूल उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थामा बा¥है महिना तोकिएका औषधि उपलब्ध गराउनु थियो । तर, यो उद्देश्य कागज र भाषणमा मात्र सीमित भए । सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा भएका विभिन्न अध्ययनले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको पुष्टि गरेका छन् । कार्यक्रमअन्र्तगत उपस्वास्थ्य चौकीमा २२, स्वास्थ्य चौकीमा ३२ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा ४० थरिका औषधि निःशुल्क पठाउने नीति थियो । तर, केही समयअघि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनले औसत उपस्वास्थ्य चौकीमा न्यूनतम १५ थरि र हेल्थपोष्टमा १८ थरिमात्रै औषधि रहेको देखाएको छ । सोही अध्ययनले पारासिटामोल र आइरन चक्कीजस्ता सामान्य औषधि पनि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा पाइने नगरेको देखाएको हो । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोत केन्द्र (रेसफेक)ले गरेको अध्ययनले त स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्थाको औषधि क्लिनिकमा लगेर बेच्ने गरेको देखाएको थियो ।
सो अध्ययनले धेरै रोगमा प्रयोग हुने र महङ्गो मुल्य पर्ने एन्टिवायोटिकलगायतका औषधि आएको छोटो समयमै सकिने गरेको र स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन महिनौं लाग्ने गरेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी आउने क्रम बढेपनि र केही हदसम्म सेवाग्राहीले यो कार्यक्रमबाट फाइदा लिएपनि यसको प्रभावकारितामा उठेको प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका अध्ययनले समेत सरकारले निःशुल्क कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको देखाएपछि त यसमा परिमार्जन र विकल्प खोजीबारे समेत बहस सुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागका अधिकारीले कार्यक्रमको दायरालाई विस्तार गर्ने तयारी सुरु गरिएको बताएका छन् । पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि समस्यै समस्यामा जेलिएको निःशुल्क औषधि कार्यक्रम खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारले यस्तो अवस्था बनाएको हो । कमिशनका कारण कमसल औषधि जनताको हातमा पुग्न थालेपछि औषधिको खपतसमेत घट्दै गएको छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा म्याद गुज्रने अवस्थामा रहेका औषधिको डंगुर नै बनेको छ । जनताको कार्यक्रम भएपनि जनताले नै विश्वास गर्न छाडेपछि कार्यक्रममै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
के पाइएका छन् अनुसन्धानमा ?
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु भएका विभिन्न कार्यालय एवं संस्थाबाट भएका १४ वटा अध्ययनको सारांश रिपोर्ट तयार गरेको छ । पाँचवर्षे समीक्षासहित औषधिको सूची पुनरावलोकनका लागि गरिएको अध्ययन सारांश प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क कार्यक्रमको प्रभाकारिता कमजोर भएको देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०१० को तुलनामा समग्रमा निःशुल्क कार्यक्रमबारे जानकारी दर बढेपनि सहरी क्षेत्रमा भने जानकारी कम भएको देखाएको छ । सन् २०१० मा ६० प्रतिशतलाई निःशुल्क औषधिबारे ज्ञान भएकोमा २०१२ मा ७६ दशमलब २ प्रतिशतले थाहा पाएका छन् । तर यो दर सहरमा कम छ ।
सुरुमा यो कार्यक्रमबाट कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए । हालसम्म यसको सेवा ८२ प्रतिशतले लिएपनि दुईतिहाई मात्र सन्तुष्ट भएको अध्ययनमा देखिएको छ । केही राम्रा पक्ष औँल्याएपनि अध्ययन प्रतिवेदनमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैले औषधिको मात्रा र गुणस्तर पर्याप्त नभएको बताएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.लक्ष्मीराज पाठकले औषधि गुणस्तर नै राम्रो छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु कार्यक्रमको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भएको बताए । ‘औषधि पनि गुणस्तरीय छैनन् भनेपछि कसरी कार्यक्रम प्रभावकारी भयो भन्ने ?’ पाठकले भने ।
विज्ञहरुले सरकारले कार्यक्रमको नाम नै निःशुल्क औषधि राखेको तर गुणस्तरमा ध्यानै नदिएको बताएका छन् । औषधि प्रभावकारी नभएकै कारण आम जनतामा कार्यक्रमप्रति भरोसा बढ्न नसकेको डा. पाठक बताउँछन् । अझै पनि अत्यावश्यक ठाउँमै औषधि पर्याप्त उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाई छ । अध्ययनले पनि हिमाली क्षेत्रका ८० प्रतिशत, पहाडका ४३ र तराईका ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क अभाव भोगेको देखाएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांश स्टक औषधि म्याद गुज्रिएको अवस्थामा भेटिएको देखिएको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा र ३१ प्रतिशत केन्द्रबाट खरिद गरेर पठाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसले जिल्लाले कम मात्रै म्याद वाँकी रहेको औषधि खरिद गरिरहेको र निःशुल्क औषधि कार्यक्रमको विश्वास र प्रभाव नै घटाएको छ ।’ प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभाग पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक डा.बालकृष्ण सुवेदीले पनि औषधि खरिद प्रक्रियामा ठूलो समस्या भएको बताए । उनले बजारमा पाइने औषधिभन्दा कमजोर गुणस्तरको औषधि सरकारले वितरण नगरेको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘म उत्पादन र त्यसमा रहेको केमिकलको कुरा जान्दिन, तर बजारमा पाइने औषधिभन्दा कमसल औषधि हामीले बाँडेका छैनौ ।’ उनले निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई बदनाम गरेर फाइदा लिने प्रवृत्ति भएको बताए ।
खरिदमा भ्रष्टाचार समस्याको जड
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०६८ मा एक वर्ष लगाएर गरेको एक छुट्टै अध्ययनले पनि कतिपय ठाउँमा नचाहिने औषधिको ठूलो स्टक हुने र अर्को ठाउँमा त्यही औषधि अभाव हुने गरेको पाइएको थियो । अध्ययनले औल्याएको छ ‘औषधि कहाँ कति चाहिन्छ, त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय नै चाहिने अवस्था छ ।’
सरकारले औषधि खरिदका लागि छुट्याउँने करिव डेढ अर्बमध्ये ८० प्रतिशत केन्द्र तथा क्षेत्र र बाँकी २० प्रतिशत जिल्लाले खरिद गर्छन् । धेरै कमिसन आउने अनावश्यक औषधि बढी किनेर थोपर्ने र अत्यावश्यक पर्ने तर महङ्गा औषधिको सधै अभाव हुने गरेको भन्दै निशुल्क कार्यक्रममा अनुगमनको आवश्यकता औल्याउँने गरिएको छ । ‘औषधिमा करोडौ खर्च हुने, सामान्य औषधि पनि सधै अभाव हुने र बिरामीको संख्या पनि बढाएर दुरुपयोग गर्ने सुनिन्छ यसले कार्यक्रम नै वेथितिपूर्ण भएको देखाउँछ ।’ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोत केन्द्रका (रेस्फेक)का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले भने, ‘निःशुल्क भन्दै लोकप्रिय कार्यक्रम चलाउँने तर सुविधा दिन नसक्ने हो भने के अर्थ ?’ ।
जानकारका अनुसार म्याद सकिन लागेका र कम प्रयोग हुने औषधि किन्नु खरिद प्रक्रियाको त्रुटी हो । कार्यक्रमले औषधिसँग तल्लो तहसम्म भ्रष्ट्राचारलाई पनि विकेन्द्रित गरेको टिप्पणी विज्ञको छ ।
भद्रगोल चाला
औषधि पठाउँने योजनामा समेत त्रुटी भएको विज्ञहरु बताउँछन् । प्रसुति सेवा नभएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि सुत्केरी गराउँन आवश्यक औषधि अक्सिटोसिन प्रसस्त भेटिन्छन् । लामो समयसम्म प्रसुति व्यथा लाग्दा पनि बच्चा जन्माउँन नसक्ने महिलाको पाठेघरको मुख खुलाउँन यो औषधि दिइन्छ । ‘प्रसुति सेवा पनि छैन, कहिल्यै खपत पनि हुँदैन् किन पठाउँछन् थाहा भएन ।’ काठमाडौ आलापोटका अहेव जगत नेपालीले भने । धुलिखेल अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.सुमन ताम्राकारले भने, ‘वर्थिङ सेन्टर नै नभएका ठाउँमा अक्सिटोसिन पठाउँनु सरकारी स्रोतको दुरूपयोग हो ।
प्रसुतिका औषधि मात्रै होइन साइडइफेक्ट बढी हुने प्रमाणित भइसकेका क्लोरामफेनिकलसमेत हजारौको संख्यामा पठाइने गरेको अहेब नेपाली बताउँछन् । त्यस्ता संस्थामा नचाहिने सिरिन्ज तथा ग्लोब्स पनि अनावश्यक रुपमा पठाइने गरिएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । तर आवश्यक पर्ने औषधि लामोसमयसम्म अभाव हुँदा र पटकपटक माग गर्दा पनि पाइदैन । ‘कान, आँखामा हाल्ने झोल औषधि नभएको धेरै महिना भइसक्यो ।’ अहेब नेपालीले भने । संस्थाहरूले खोकी, प्यारासिटामोल झोल, दुःखाई कम गर्ने औषधि र घाऊ लठ्याउँने औषधि जाइलोगिनसमेत अभाव हुने गरेको बताए ।
केन्द्रमात्रै नभएर जिल्ला र क्षेत्रले समेत सुगमका ठाउँलाई अनावश्यक खरिद गरिएका औषधि डम्प गर्ने ठाउँ बनाएका छन् । ती संस्थामा रहेका औषधिको स्टक र अन्तिम मिति हेर्दा पनि त्यही पुष्टि हुन्छ ।
ती अधिकांश संस्थामा सिटामोल, झाडापखालामा प्रयोग हुने एम्जिट, आऊँ, हैजा तथा झाडापखालामा प्रयोग हुने टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइडमा प्रयोग हुने क्लोरामफेनिकोल तथा ग्याष्ट्रिकको औषधि डाइमाजेलका हजारौ चक्की डम्प हुने र स्टक हुँदाहुँदै पनि पुनः पठाइने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । सिटामोल, कोट्रिमेक्साजोलजस्ता औषधि ओभरस्टक भएपछि राख्ने ठाउँ पनि नहुने उनीहरुको भनाई छ । ‘स्थानीयले औषधि फालेको देखे भने हामीलाई चाहिँदा नदिने, यसरी फाल्छन् भन्छन् । यसरी नै सेवा दिने हो भने त कार्यक्रम नै बन्द गरिदिए हुन्छ ।’ उनीहरु भन्छन् ।
अभाव र बढी स्टक मात्रै होइन महङ्गा र महत्वपूर्ण औषधिको बिक्रीसमेत रोकिएको छैन । प्रत्येक वर्ष औषधि व्यवस्था विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा विभिन्न पसलबाट निःशुल्क औषधि बिक्री भइरहेको भेटिने गरेको छ । कतिपय अध्ययनले औषधि गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकले पनि औषधिको प्रभावकारिता कम भएको बताए । आलापोटका अहेब नेपालीले अनुभव थपे – ‘घाउमा प्रयोग गरिने पोभिडोन आयोडिनले घाउ निको नै हुन्न, अत्यन्तै फिका रंग, पट्टी राम्रोसँग नभिज्ने खालको हुन्छ ।’
जिल्लाहरूबाटै औषधी खरिद गराई सर्वसाधारणलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिले सबैभन्दा धेरै समस्या गुणस्तरमा ल्याएको छ । उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतो, प्रशासनभित्रको कमिसनखोरीलगायत कारणले जिल्लाबाट खरिद गरिने औषधी गुणस्तरहीन हुने संभावना रहेको बताउँछन् स्वास्थकर्मीहरु । गुणस्तरहीन औषधीका कारण स्वास्थकर्मीलाई गाउँ–गाउँमा काम गर्न कठिन भइरहेको नेपालीको अनुभव छ ।
औषधि थप्ने तयारी
पुनर्जागरण महाशाखाले मानसिक, मुटु, मधुमेह, रक्तचापलगायतका नसर्ने रोगका औषधि निशुल्क कार्यक्रममा थप्ने तयारी गरेको छ । तर यसमा स्वास्थ्य अधिकारीको मतैक्यता छैन । डेढ वर्षअघि नै यसको तयारी भई विभिन्न चरणमा छलफल भएपनि हालसम्म प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
महाशाखाका निर्देशक डा. बालकृष्ण सुवेदीले बजारबाट जनताले औषधि किन्नुपर्ने अवस्था रहेकाले औषधि सूची थप गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट राय लिन विभागलाई सुझाव दिएका छन् । आपूर्तिका महानिर्देशक डा. तारा पोख्रेलले औषधि सूची थप गर्न आवश्यक देखिएकाले निर्णय गर्न विभागलाई सुझाव दिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले २० प्रकारका औषधि, १७ प्रकारका आवश्यक पदार्थ र उपकरण थप गर्ने तयारी गरेपनि महानिर्देशक डा. लखनलाल साह भने सूची थप गर्न नहुने पक्षमा छन् । विस्तृत अध्ययन नगरी औषधि थप गर्न नहुने उनको तर्क छ । डा. साहले औषधि थप गर्दा आर्थिक भार बढ्ने भएकाले कार्यक्रमको निरन्तरतामै प्रश्न उठाएका छन् ।
साहले निःशुल्क औषधि खपत हुन नसकेको अवस्थामा सूची थप गर्नुभन्दा परीक्षण उपकरण खरिद गरी वितरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । केही स्वास्थ्य अधिकारी उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिसमेत भएकाले पनि निःशुल्क औषधिको दायरा बढाउनुपर्ने तर्क अघिसारेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले लोकप्रिय नारा बनेको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा यसरी नै चलाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् । ‘कार्यक्रमले पाँच वर्ष पूरा गरेकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसअघिका महानिर्देशक डा.मिङमार शेर्पाले पनि उपस्वास्थ्य र स्वास्थ्यचौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्ने जनशक्ति, उपकरण र प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा औषधिको दुरुपयोग हुने दावी गरेका थिए ।
पुनर्जागरणका अधिकारीले. भने कुन–कुन नसर्ने रोगका आषधिको सुविधा दिने भन्नेमा धेरै चरणमा विज्ञ–परामर्शसमेत भइसकेको बताएका छन् । विज्ञको सिफारिसमा चलाउँनुपर्ने औषधि स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा चलाउँन दिँदा क्लिनिकल दुरुपयोग बढ्नसक्नेप्रति केही विज्ञलेसमेत चिन्ता जनाएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमार्फत् नसर्ने रोगका औषधिसमेत निःशुल्क रुपमा दिने जनाएको थियो । महाशाखा स्रोतका अनुसार थप्न लागिएका औषधिमध्ये छारेरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक, पेटसम्बन्धी रोग, ग्याष्ट्रिक र केही लाइफसेभिङ औषधि छन् । सूचीमा थपिएका औषधिमा छारेरोगका लागि फेनोब्राविटोन, ग्याष्ट्रिकका लागि निटिडिन, उच्च रक्तचाप हाइडोक्लोथाजाइड, मुटुको डिजोक्सिन, मानसिकको एमिट्रिप्टिलिन र क्लोरोप्रोमाजिन, सिभियर एलर्जी र तत्काल मुटुको चाल बन्द हँुदा प्रयोग गर्न सकिने एड्रोनालिन र डक्सिसाक्लिन गरी २० प्रकारका औषधि छन् ।
अबको बाटो
आमरुपमा औषधिको सूची बढाउँने कुरामा एकमत नभएपनि निःशुल्क कार्यक्रमको निरन्तरताको पक्षमा भने विज्ञहरु एकमत देखिएका छन् । विश्वबैंक, युएनडिपीजस्ता दातृ निकाय भने सुरुदेखि नै निःशुल्क औषधि कार्यक्रमको विपक्षमा छन् । अहिले पनि ती निकायले निःशुल्क कार्यक्रमको बिस्तारका लागि सरकारसँग सहकार्य थालेका छैनन् । बरु उनीहरुले कुनै पनि अवस्थामा यथास्थितिमा कार्यक्रम चलाउँदा स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हुने बताएका छन् ।
पूर्व महानिर्देशक डा.पाठकले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा आफैमा आदर्श कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी नभएको बताए । डा.पाठकले कार्यक्रमको सफलता लक्षित वर्ग र भूगोलसम्म सेवाको पहुँच उपयोग बढाउनुपर्ने, निरन्तरता दिइनुपर्ने र यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने दाबी गरे ।
सबैलाई निःशुल्क कार्यक्रम भन्नुभन्दा तिर्न नसक्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका लागि पूर्ण सेवा दिन सक्ने प्रावधान राखी कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि समुदायद्वारा सञ्चालित सामुदायिक ड्रग्स कार्यक्रम (सिडिपी) सँग यसलाई आबद्ध गरी सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । पुनर्जागरणका डा.सुवेदीलेसमेत बजेटको सदुपयोग, ओभरस्टक, खरिदमा डुप्लिकेशन हटाउने विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताए । उनले औषधिको दायरा बढाउँन भने सबैभन्दा उपयुक्त समय भएकाले अहिलेनै कार्यक्रमको दायरा बढाउँनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पदमबहादुर चन्दले भने सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य विमा र समुदायमा आधारित औषधि कार्यक्रममा स्पष्ट भएर मात्रै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘यी तीनवटै कार्यक्रमलाई लिंक गरेर लानुपर्छ । बिमाले औषधि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ’ डा.चन्दले भने ।
नेस्फेकका मुल्मीले पनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जसरी लागू गरियो त्यो कारणले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय छवि राम्रो बनेको भएपनि व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औल्याए । मुल्मीले थपे, ‘कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अझै कमी छ । जसले गर्दा समुदायमा पहँुच प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।’
सिडिपीमा आबद्ध गराउनुपर्छ
डा.लक्ष्मीराज पाठक
पूर्व महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभाग
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आफैँमा आदर्श कार्यक्रम हो । कार्यक्रमले समेटेका उद्देश्य आकर्षक र लक्षित वर्गका लागि लाभकारी छन् । कार्यक्रमको सफलता लक्षित वर्ग र भुगोलसम्म सेवाको पहुँच तथा उपयोग बढाउनु, निरन्तरता दिनु र यथेष्ट मात्रामा उपलब्धता हुनु हो ।
यसैको सेरोफेरोमा हेर्दा यस कार्यक्रमले स्वास्थ्य संस्थामा संख्यात्मक रुपमा बिरामीको चाप बढाए पनि औषधिको उपयोग राम्ररी नगरेको अवस्था छ । चाहिने मात्रामा औषधि उपलब्ध नहुँदा एक हप्ताको डोज पनि दिन नसकेकाले औषधिले काम नगर्ने र रेसिस्टेन्स बढाउने तर किन्न सक्नेले पनि बाहिर उपलब्ध नहुँदा खान नसकेको अवस्था छ ।
यसबाट मानव शरीरमा नकारात्मक असर पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । औषधिहरु डेट सकिनै लाग्दा किन्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले निःशुल्क कार्यक्रमको बजेट बढाउन नसक्ने तथा दिन नसक्ने अवस्था आएमा जनतामा आक्रोश बढ्न सक्ने परस्थिति सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यक्रमको दिगोपनको सुनिश्चितता नभएको अवस्था छ । तसर्थ सबैलाई निःशुल्क कार्यक्रम भन्नुभन्दा तिर्न नसक्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका लागि पूर्ण सेवा दिन सक्ने प्रावधान राखी कार्यक्रमको दिगोपनका लागि समुदायका लागि समुदायद्वारा संचालित सामुदायिक ड्रग्स कार्यक्रम सिडिपीसँग यसलाई आबद्ध गरी सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
संख्या बढाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुन्न
डा. पदमबहादुर चन्द
प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय
निःशुल्क औषधि कार्यक्रममा व्यापक परिमार्जन र सुधार आवश्यक देखिएको छ । अहिले पनि केही ठाउँमा समुदायमा आधारित औषधि कार्यक्रम (सिडिपी) पनि चलिरहेको छ । निःशुल्क औषधि कार्यक्रम चालु छ भने स्वास्थ्य विमाको पनि कुरा छ । यी तीन वटै कार्यक्रमलाई लिंक गरेर लानुपर्छ । बिमाले औषधि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
हरेक कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध छ । पाँच वर्षभित्र दिइएका औषधि उपयुक्त भयो कि भएन, उपयोगमा आयो कि आएन भनेर वृहत र वैज्ञानिक समीक्षा हुनुपर्छ । औषधिको वितरण रोगको भारअनुसार हुनुपर्छ । पहिला दिएको सेवा हेरेर थप सेवा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म चिकित्सक पु¥याएपछि औषधिको छनौट र वितरणको आधार पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । पुनरावलोकन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ, तर बढी दिने र निःशुल्क दिने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुन्न ।
