काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले देशको औषधि बजारले योजनाअनुसार काम गर्न नसक्नुमा देशको ऐन–कानून तथा कर्मचारीहरूको सोच सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन्।
औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा यसै साता काठमाडौंमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले पञ्चायती शैलीमा काम गर्ने परिपाटीका कारण लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि सम्भव नभएको औंल्याए।
औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष रहिसकेका श्रेष्ठले भने, ‘हामीहरूको सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको सर्वप्रथम त ऐन हो, त्यसपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति। सरकारी कर्मचारी अहिले पनि पञ्चायत छ कि, भन्ठान्छन्। पञ्चायती शैलीमा काम गर्छन्। नैतिकता सिकाउन खोज्छन्।’
अन्तर्क्रियामा नेपालको औषधि बजारको अवस्था दिनहुँ कमजोर हुँदै गइरहेको विषयमा संघका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएका थिए। संघका पूर्वअध्यक्ष शंकर घिमिरेले नेपालको ५० प्रतिशत औषधि उद्योगको अवस्था राम्रो नभएको र यस्तो अवस्थामा औषधिमा आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भनेर श्रेष्ठसँग प्रश्न गरेका थिए।
घिमिरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामी औषधि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्न ऐन संसोधन जरुरी छ र कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ।’ उनले विगतको तुलनामा थुप्रै औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको र केही औषधिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा रहेको स्पष्ट पार्न खोजे। औषधि उत्पादक संघको पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले औषधि उत्पादकहरूमा प्रतिस्पर्धा रहेको स्विकार गर्दै, त्यो एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने भन्दा पनि अझ राम्रो कसरी गर्नेतर्फ हुनुपर्नेमा जोड दिए।
एकतामा ठूलो बल हुने कुरामा जोड दिँदै उनले विगतमा एक भएर लड्दा थुप्रै उपलब्धि चुम्न सफल भएको स्मरण गराए। उनले भने, ‘हामी एकजुट भयौं भने अझ् थुप्रै उपलब्धी चुम्न सक्छौं।’
उनले अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई जनताको मुलभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको स्मरण गराउन खोजे। तर, सरकारले संविधानको अक्षरस पालना गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘हाम्रो संविधानमा पनि यो स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाल खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। तीन खम्बे अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र, जुन समाजवादतर्फ उन्मुख, भनिएको छ। आफैले बनाएको संविधानलाई पनि सरकारले मान्दैन, हामीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको छ’, उनले भने।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भएका सवाल–जवाफको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छः
प्रश्नकर्ताः शंकर घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष औषधि उत्पादक संघ
नेपालको औषधि बजारको अवस्था दिनहुँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ। विगतको तुलनामा औषधि आयात १० प्रतिशतबाट बढेर ७०–८० प्रतिशत पुगिसकेको छ। नेपालको ५० प्रतिशत औषधि उद्योगको अवस्था राम्रो छैन। यस्तो अवस्थामा हामी औषधिमा आत्मनिर्भर कहिले बन्न सक्छौं?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी उमेशलाल श्रेष्ठको उत्तर :
हामीहरूको सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको सर्वप्रथम त ऐन हो, त्यसपछि कर्मचारीको मनोबृत्ति। सरकारी कर्मचारी अहिले पनि पञ्चायत छ कि, भन् ठान्छन्। पञ्चायती शैलीमा काम गर्छन्। नैतिकता सिकाउन खोज्छन्। यो कुरा मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन।
अस्ति मात्र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई भेटेको थिएँ। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुभएको प्रयत्नका लागि मुरीमुरी धन्यबाद दिएँ। पाँच वर्षअघि गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा, उहाँले यो क्षेत्रको सुधारका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो। उहाँपछि ५–६ जना स्वास्थ्यमन्त्री आए। उहाँले बढाएको स्वास्थ्य सुधारको कार्यक्रम अहिले कहाँ छ त? कहाँ हो कहाँ?
एनपीएल गठनपछि सन् २००० सम्म नेपालको योगदान विदेशी बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अहिले सरकारी सहयोग बिना हामी १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं।
एउटा सामान्य तथ्य– फर्मास्युटिकलको कुरा गर्दा हामीले थेरोपेटिक समूहको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो–अस्ति हामीले प्यारासिटामोलका ट्याब्लेट, खोकीको दबाई, बी कम्प्लेक्स, एपीटाइजरको दबाई मात्र बनाउँथ्यौं। अहिले आएर थुप्रै आधुनिक औषधि बनाउने भइसकेका छौ। साच्चै भन्नु पर्दा, अहिले हामी कार्डियो भ्यास्कुलर र डाइबेटिजका पर्याप्त औषधि बनाउन सफल भइसकेका छौं, इन्सुलिन बाहेक।
साइक्याटिक्समा पनि हाम्रो उपस्थिति बलियो छ। हामी कमजोर छौं त, ‘इन्जेक्टेबल’ क्षेत्रमा। तर एक–दुई वटा कम्पनीले यसमा पनि काम गरिरहेका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। हामी कमजोर छौं, क्यान्सर रोगको पुरै औषधि उत्पादनमा। यसमा भ्याक्सिनको कुरा पनि छ। यसको बजार नै साढे ६ हजार करोडको छ। यो पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन। भ्याक्सिनको पुरा योगदान १२–१३ प्रतिशत छ। वास्तवमा औषधिको बजार भनेको सम्पूर्ण बजारको ८८ प्रतिशत हो।
भ्याक्सिन नेपालमा बन्छ। सतप्रतिशत विदेशमा बिक्री हुन्छ। मानवमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन यहाँ बन्दैन। भेटेनरीको बन्छ। हाम्रो ८८प्रतिशत बजारमा औषधि पुग्छ। बाँकी १२ प्रतिशत बजारमा पुगेको छैन। ती क्षेत्रलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो योगदान ६६ प्रतिशत मात्र हो। यी तथ्यांक केही तलमाथि पर्न सक्लान्। तर, हाम्रो स्थिति राम्रै छ।
सरकारले यसमा गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छदैछ। तर, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन्। हामीले ‘आरएनडी’ मा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा ८० वटा औषधि उद्योग छन्। तर, हामी आफैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं।
मेरो भनाई भनेको, प्रतिस्पर्धा आफैमा नराम्रो कुरा होइन। तर, युद्धमा एउटा पक्षले जित्ने हो, अर्कोले हार्छ। द्धितीय विश्वयुद्धमा पनि ध्वस्त त कुनै मुलुक भएन तर जनता त मरे नि? हामी एकदमै प्रतिस्पर्धी बनेका छौं। यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। जब हामीले यी कुरालाई मनन् गर्छौ, यसले नेपाली औषधिको बजार बढ्ने कुरा असम्भावी छ। यसलाई तपाईहरूले बजार फोहोरी भयो, भन्नु होला। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अंग्रेजीमा एउटा उखान छ नि, ‘होयर होयर वाटर गो, देयर देयर फिस गो।’ हाम्रो मनोवृत्ति पनि त्यस्तै छ। यी कुराहरूलाई सुधार गर्ने हो भने र हाम्रो एकतालाई कायम राख्ने हो भने, औषधि उद्योगले फड्को मार्ने कुरामा दुविधा छैन।
अहिले सरकारले ‘प्राइस’ को कुरा ल्याएको छ। एउटाले प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले मूल्य बढाउने भनेको छ। तर,अधिकार नै नभएको ठाउँमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ। सरकारले अधिकार नै नभएको ठाउँमा १०–१२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि गरेको छ। मूल्यवृद्धि गर्ने ‘मेकानिजम’ त बजारले निर्धारण गर्ने हो नि।
हाम्रो संविधानमा पनि यो स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाल खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। तीन खम्बे अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र, जुन समाजवादतर्फ उन्मुख, भनिएको छ। आफैले बनाएको संविधानलाई पनि सरकारले मान्दैन, हामीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको छ।
सरकारको यही रवैयाको विरोधमा विगतमा पनि हामीले आवाज उठाएका थियौं। अहिले पनि विरोध गरिरहेकै छौं। तर, यसलाई सशक्त कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गहिरो चिन्तन जरुरी छ।
पहिले त हामीले आफ्नो ‘आरएनडी’ लाई बलियो बनाउनु पर्छ। अर्को चुनौती भनेको प्रतिस्पर्धी बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु छ। मसँग यस कुराको ठ्याक्कै गुरुमन्त्र त छैन। तर, यी सबै कुराको सहजीकरण औषधि उत्पादकहरूको आफ्नै संस्था, एपोनले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले यो संस्थामा पनि अध्यक्ष बन्नका लागि होडबाजी चल्न थालेको छ। त्यसैले यही संस्थाले औषधि उत्पादनमा परेको मार्काहरूको सम्बोधन गराउन अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ।
भिडियो:
