काठमाडौं- मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानलाई कानूनी रुपमा सहज बनाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रको आयोजनामा भएको मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानमा कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा कानून आएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको बताए। जनचेतनाको कमीका कारण मस्तिष्क मृत्युपछि प्रयोग गर्न सकिने अंगहरु खरानी भएर गइरहेको उनले बताए।
अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन २०७२ तथा नियमावली २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।
जसमा मस्तिष्क मृत्यु हुने जीवित व्यक्तिले आफु जीवितै हुँदा मृत्यु पश्चात अङ्ग दान गरेको वा नजिकको नातेदारले मस्तिष्क मृत्यु भएपछि निजको शरीरबाट अङ्ग दान गर्न मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले मस्तिष्क मृत्युपछि अङ्ग दानबाट गरिने प्रत्यारोपणका लागि शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रलाई समन्वय इकाई तोकेको छ। मस्तिष्क मृत्युपछि अङ्ग दान गर्ने व्यवस्था कानूनीमा रुपमा भएपनि आफूहरुले विभिन्न कानूनी जटिलताहरुको सामना गर्नु परेको उक्त इकाई प्रमुख डा कल्पना कुमारी श्रेष्ठले बताइन्।
मस्तिष्क मृत्युपछि प्रत्येक अस्पतालले खबर गर्नुपर्ने ऐनले अनिवार्य व्यवस्था गरेपनि हालसम्म ३५ वटा अस्पतालले मात्र जानकारी गराएको उनले बताइन्। जसमध्ये पाँच वटा अस्पतालबाट मात्र मस्तिष्क मृत्युपछि भएको अङ्ग दानबाट १३ जनाले नयाँ जीवन पाएका छन्। १० जनालाई मिर्गौला र ३ जनालाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘पश्चिमा मुलुकमा ८० प्रतिशत प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएपछि हुने अङ्ग दानबाट गरिन्छ। काठमाडौंमा मात्र प्रतिवर्ष एक हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने अनुमान छ। तर हालसम्म १३ जनाले मात्र प्रत्यारोपणबाट अंग पाएका छन्।’
उनका अनुसार प्रत्येक १० मध्ये एक जनामा कुनै न कुनै मिर्गौला सम्बन्धी रोग हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष मिर्गौलाका तीन हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको उनले बताइन्। हाल मस्तिष्क मृत्युबाट अङ्ग पाउनका लागि ७७० मिर्गौला र २५ जना कलेजोका बिरामी पखाईमा छन्। मस्तिष्क मृत्युबाट हुने अङ्ग दानलाई सहज बनाउन सके मात्र प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाई छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा हरिहर वस्तीले फरेन्सिक विभागमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई यस ऐनले गरेको कानूनी व्यवस्था बारे थाहा हुनुपर्ने बताए। फरेन्सिक विभागले लिखित रुपमा सबै विवरण दिएपछि मस्तिष्क मृत्युपछि अंग झिक्न मिल्ने बताए। समितिले बुझाउने रिपोर्टमा सबै विवरण उल्लेख हुने भएकाले कानूनी अनुसन्धानमा समस्या नआउने उनले बताए।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्दि बहादुर शाहीले आफूहरुलाई उक्त ऐन बारे थाहा नभएको बताए। ऐनले व्यवस्था गरेको समितिमा प्रहरीको पनि संलग्नता छ भन्ने थाहा नभएका कारण कानूनी अड्चन आउने गरेको उनले बताए। ऐनले गरेको व्यवस्था बारे प्रहरी सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने र गराइने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। साथै सबै जिल्लामा जाँच बुझ समिति गठन गरी प्रहरी प्रतिनिधि राख्न पनि उनको सुझाव छ।
‘यो हाम्रो लागि नयाँ विषय नै हो। प्रहरी भित्र यस किसिमको समिति गठन भएको छ भन्ने विषयमा कुरा भएको छैन।’ उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा एउटा जाँच बुझ समिति गठन गरे देशभर परिपत्र गर्न सकिन्छ। यसले सहजता पनि हुन्छ। र, कुनै अस्पष्टता पनि हुँदैन।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानको काम अझै सहज भइनसकेको बताए। यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट बजेट र अन्य प्रतिवद्धताको कमी नहुने उनले बताए।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा रुद्र मरासिनीले मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानमा आफुहरुको पनि संलग्नता हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। यसका निम्ति छुट्टै समिति बनाएर छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा पवन चालिसेले मिर्गौला रोगको उपयुक्त उपचारको विकल्प भनेकै प्रत्यारोपण भएको बताए। निजी अस्पतालका तर्फबाट उपस्थित ग्रिन सिटी अस्पतालका सञ्चालक लोक बहादुर टण्डनले मृतकको परिवारलाई मस्तिष्क मृत्यु सम्बन्धी जनचेतना नभएका कारण बुझाउन गाह्रो हुने गरेको अनुभव सुनाए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा वसन्त पन्त, कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा रमेश सिंह भण्डारी, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिव तिवारी लगायतको उपस्थिति थियो।
