काठमाडौं- विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्ष अघिदेखि नेपालका दुर्गम पहाडी र विकट हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न र दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ। उक्त खाद्य कार्यक्रमले बाँड्न ल्याएको खाद्यान्न बेलाबेलामा गुणस्तरहीन फेला पर्ने गरेको छ।
२०६६ असार र साउनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोट सहितका केही जिल्लामा कुहिएको चामल वितरण गरेको थियो। त्यसबेला जाजरकोट लगायतका जिल्लामा झाडापखाला लागेर ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।
खाद्य कार्यक्रमबाट बाँडिएको चामलले पखाला लागेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सहितका अधिकारवादीहरूले छानबिनको माग गरेका थिए। त्यो बेला सरकारले विश्व खाद्यको कुहिएको चामलको परीक्षण नै गरेन।
गत माघमा नेपालगञ्ज भन्सारबाट ३ वटा कन्टेनरमा भित्रिएको ५४ हजार केजी चामल गुणस्तरहीन फेला परेको थियो। तर गुणस्तरहीन उक्त चामलको हालसम्म जाँचपास भएको छैन।
उक्त चामलको गुणस्तर पुनः परीक्षण गर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
उक्त विज्ञप्तिमार्फत मञ्चले गुणस्तरहीन चामल आयात प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष माग गरेको छ।
यस्तै, २ बोरा भिजेको चामल भेटेको भरमा प्रयोगशाला परीक्षणबिना नै अखाद्य भन्नु कानुन विपरीत भएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए।
‘एउटा कन्टेनरको २ बोरा चामल परीक्षण गरेर मात्र हुँदैन। गुणस्तर परीक्षण नियमावली छ। कानुनले जे भनेको छ, त्यो गर भन्न खोजेको हो। एउटा कन्टेनरको कम्तीमा ३ वटा बोरा निकालेर परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनमा छ। २ वटा तानेको छ, त्यो पनि प्रयोगशाला परीक्षण भएको छैन,’ उनले भने।
‘खाद्य तथा गुणस्तर विभागले परीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदनमा खाद्य वा अखाद्य भनेर प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने तर परीक्षण नगरी भिजेको देखेपछि आयात गर्नु अनुचित भनेर सिधै निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगन्जलाई पठाएको बताए।
भन्सार कार्यालयले परीक्षण प्रतिवेदन माग्दा समेत प्रयोगशालाले उपलब्ध नगराएको र स्थलगत निरीक्षणकै आधारमा गुणस्तरहीन भनिएको उनले बताए।
दिवा खाजाका लागि विगत ५ वर्षदेखि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा नेपालमा दुर्गम क्षेत्रका ५ वटा जिल्लाका लागि चामल आयात भइरहेको छ। यसको ठेक्का डब्लुएफपीलाई परेको छ।
‘यस ठेक्काको अवधि ३ महिना मात्रै भएको फेरि टेण्डर हुँदै गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय विडिङ हुँदा यसले म यो गर्छु भन्दा कसैले पाउँदा रहेनछन्। यसलाई विभाजित बनाउन यो भएको हामीले थाहा पायौं। अर्को भारतमा चामल धेरै छ। भारतमा हुँदाहुँदै इटालीदेखि ल्याउने भन्ने अर्को नम्बर दुई ठूलो फ्याक्टर लागिरहको रहेछ। अर्को, दिवा खाजा उत्पादन गर्ने यस्ता फ्याक्टर लागेर आयात प्रतिबन्ध गर्न खोजिरहेको छ। भित्री कुरा थाहा पाएर जेजे होला होला भनेर खुट्टो हाल्यौं। हुन त या विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छैनौँ। यो पछि छानबिन हुँदा थाहा हुन्छ,’ उनले भने।
उक्त चामल हुम्ला, बाजुरा, अछाम, बझाङ र बैतडीका विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ६ सम्मका करिब २५ हजार बढी विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउनका लागि आयात गरिएको थियो।
‘नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते ३ मध्ये १ वटा कन्टेनरबाट मात्र २ वटा बोराको नमुना लिई पत्रसहित सिलबन्दी गरी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी नमुना पठाउँदा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३० अनुसारको प्रक्रिया समेत पूरा भएको थिएन।’ यही कारण, गुणस्तरहीन चामल आयात प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
यस्तै, अधिकारवादी संस्था इन्सेकले नेपालगन्ज नाकाबाट बालबालिकाको हित प्रतिकुल हुने गरी मक्किएको चामल भित्र्याउन थालेकामा विरोध गरेको छ। ‘अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छनबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
