काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी)को भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माग विपरित विद्यार्थीको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब आयोगले चिकित्सा शिक्षामा म्याचिङ सम्बन्धी योग्यताक्रमका आधारमा अपग्रेड प्रणाली अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
'उम्मेदवारलाई पहिले नै प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि रिक्त सिटहरुमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्नु र सो गर्नको लागि हालको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ त्यहिबाट पुनः सुरु गर्नू' आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूखुशी कार्यविधि परिवर्तन गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि विद्यार्थीहरुले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। डा विप्लव लामिछानेले १४ पुसमा दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १७ पुसमा पुरानै अपग्रेड सिस्टमको कार्यविधि लागू गर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेजको माग २६ पुसमा आयोगले अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। सोही भ्याकेटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आयोगको मागबमोजिम नहुने फैसला गरेको हो।
फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।
