काठमाडौं– ‘केन्द्रीय सरकारले केही सपोर्ट गरेको भए पो सन्तुष्ट छौं/छैनौं भन्न हुन्थ्यो, कोरोना महामारीमा केन्द्र सरकारको कुनै सहयोग छैन,’ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका नगर प्रमुख भरतबहादुर केसीले आक्रोश पोखे।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलदै गएको समयमा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन्? संघीय र प्रारदेशिक सरकारबाट सहयोग र समन्वयको अवस्था के छ? भन्ने स्वास्थ्यखबरको जिज्ञासा सुनेपछि उनले यस्तो आक्रोश पोखेका हुन्।
उनले संघीय सरकारले महामारीको समयमा सहयोग नगरेपनि नगरपालिकाले आफ्नै बलबुतामा नागरिकको स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भीमेश्वर नगरपालिकाले कोरोना महामारी न्युनिकरणका लागि नागरिकलाई सचेत गराउन घरदैलो अभियान नै सञ्चालन गरेको छ।
‘तर संघीय सरकारले यस्तो समयमा जसरी हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो केही गरेन,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘माथिबाट सहयोग नभए पनि हामीले जनस्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन विज्ञहरुसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं।’
उनका अनुसार प्रत्येक वडामा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले सक्रिय भएर आफ्नो वडाका नागरिकहरुको बसोबास रहेको क्षेत्रमा नयाँ ठाउँबाट आउनेहरुलाई निगरानी गर्ने, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ।
संक्रमण फैलिदै जाँदा अन्य जिल्ला तथा नगरबाट भीमेश्वर नगरपालिकामा आएकाहरुलाई नगरपालिकाले आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
‘वडा स्तरमा भएका स्वास्थ्यचौकीहरुलाई २४ घण्टानै सेवा प्रवाह गर्न नगरपालिकाले निर्देशन समेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘पालिका स्तरमा भएको अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई २४ घण्टानै सेवा प्रवाह गर्नका लागि अलर्ट भएर बस्न निर्देशन दिइएका छौं।’
नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधानले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गरेको उप–प्रमुख कमला बस्नेतको भनाइ छ। नगरपालिकाले गतवर्षदेखि नगरपालिकाले आफ्नो ऐनमा कोरोना संक्रमणको विषयलाई पनि समावेश गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिइन्।
‘यो महामारीले हामीलाई संक्रामक रोग तथा अन्य समस्याको समाधान गर्न छुट्टै कानुन नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने ज्ञान दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामीले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएका छौं।’ उनले नगरपालिकाले यसअघि पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही कानुन बनाएको र त्यसले काम गर्न सहज भएको जानकारी पनि दिइन्। कानुन बनाउन द एसिया फाउन्डेसनले सहयोग गरेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका स्वास्थ्यका विषयहरुलाई समावेश गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। स्थानीय तहले मात्र चाहेर नगरभित्रका अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसक्ने उप–प्रमुख बस्नेतले बताइन्।
संघीयता पछि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय भएपनि जसरी जस्तो समन्वय हुनुपर्ने हो तर आसा गरेअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको उनको आरोप छ।
भीमेश्वर नगरपालिकाका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रले अन्य नगर तथा गाउँपालिकाका जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको उनले बताइन्।
कोरोना संक्रमणको समयमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत भीमेश्वर नगरपालिकाले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार नगरपालिका आफैंले गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। यस्तै नगरभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको घरघरमै पुगेर स्वास्थ्यसेवा प्रदान समेत गरिरहेको छ।
कोरोना माहामारीको समयमा संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकआपसमा समन्वय गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाब छ। तर, कोरोना महामारीमा स्थानीय तहले भने संघले आफूलाई कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्।
स्वास्थ्यखबरले देशका विभिन्न १० वटा स्थानीय तहसँग कोरोना नियन्त्रणका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो। सो क्रममा अधिकांशले बजेटको अभाव र तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको बताएका थिए। यी कारणले गर्दा कोरोनाको अघिल्लो लहमार जस्तै यसपटक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम समेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
स्याङ्जास्थित वालिङ नगरपालिकाले पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा प्रदेश तथा केन्द्रले सहयोग नगरेको बताएको छ। दोस्रो लहर आएपछि वालिङमा करिब ८ सय जनामा संक्रमण देखिएको छ। वैशाख ५ सम्म मृत्य हुनेको संख्या २० पुगेको छ। नगरपालिकाले महामारीसँग जुध्न आफ्नै बलबुताले प्रयत्न गरिरहेको मेयर दिलिप्रताप खाँणले जानकारी दिए।
आफ्नै आर्थिक स्रोत र नागरिकको सहयोगमा खर्चको जोहो भइरहेको मेयर खाँणले बताए। नागरिकस्तरबाट भएको सहयोगबाट करिब १२ लाख उठेको उनले जानकारी दिए।
‘केन्द्र र प्रदेशले के गरेको छ हामीले केही पनि थाहा पाएका छैनौं। कतै कहिं गर्नुभएको होला हामीलाई केही थाहा छैन,’ मेयर खाँणले भने,‘अहिलेसम्म केही आर्थिक सहयोग पाइएकै छैन।’ कोरोना नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको जानकारी गराउँदै खाँणले केही दिनमा स्थिति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरे।
१४ वटा वडा रहेको वालिङमा अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन्। केही संक्रमितलाई सामुदायिक आइसोलेसनमा राखिएको छ। वडा १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा सामुदायिक आइसोलेसन बनाइएको छ। विदेशबाट आएकालाई संक्रमण देखिएमा सामुदायिक आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। १७ जना सामुदायिक आइसोलेसनमा रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गह्रौ प्राथमिक अस्पतालमा अक्सिजन सहितको बेडहरु थपिएको छ। ३५ बेड आइसोलेसनका लागि छुट्याइएको छ। स्पतालको क्षमता विस्तार गरिएको खाँणले जानकारी दिए। आइसीयू बेड थप्नुको साथै अब्जर्वेसन बेड ८ वटा छुट्याइएको छ। नन कोभिड आकस्मिक विरामीहरुका लागि १५ बेडको व्यवस्था गरिएको छ।
‘दोस्रो लहर आइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मी करारमा थपिएको छ। आठ जना पछिल्लो समय थपेका सहित ४४ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना नियन्त्रणको कार्यमा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमित बढी हुनसक्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी गाउँ–गाँउ नै पुगेर स्वाब संकलन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीको दुई टोली वडाका गाउँमा पुगेका छन्।’
संक्रमितको संख्या सबै १४ वटै वडामा रहेको उनले जानकारी दिए। त्यसमध्ये वडा नम्बर ९ मा सबैभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। संक्रमितहरुमा बढी युवा उमेर समूहका छन्। मृत्यु हुनेमा युवा उमेर समूहका बढी रहेको बताइएको छ।
हालसम्म अक्सिजनको समस्या नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सिलिण्डर भर्नका लागि भने पोखरा पुग्नुपरेको मेयर खाँणले जानकारी दिए।
विवाह र पुजाले फैलियो कोरोना
स्याङ्जाकै अर्को स्थानीय तह कालीगण्डकी गाउँपालिका पनि संक्रमण फैलिएको छ। चौरासी पूजा र विवाहमा भएको जमघट पछि संक्रमण तिव्र गतिमा वृद्धि भएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले जानकारी दिइन्।
वालिङका मेयर खाँणले केन्द्र तथा प्रदेशबाट कुनै सहयोग नभएको बताइँरहँदा कालीगण्डकीकी उपाध्यक्षले केन्द्रबाट केही मात्रामा सहयोग भएको बताइन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गरेको उनले बताइन्। अक्सिजनको अभाव आफ्नो गाँउपालिकामा नभएको उनले जानकारी गराइन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि गाँउपालिकाले दैवीप्रकोप कोषबाट खर्च भइरहेको कोइरालाले जानकारी दिइन्।
आर्थिक सहयोग भने उक्त गाउँपालिकामा पनि केन्द्रले गरेको छैन। स्थानीय स्रोत साधनकै परिचालन गरी कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ। दोस्रो लहरपछि संक्रिय संक्रमितको संख्या १५८ जना पुगेको छ। कोभिड १९ का कारण ७ जनाले उक्त गाउँपालिकामा ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित सबैजसो आफ्नै घरमा बसिरहेका छन्।
संक्रमितको पहिचान गर्न र उपचारमा सहयोग पुर्याउन ४० जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ। केही स्वास्थ्यकर्मी करारमा राखिएको छ।
आफैं कोभिड अस्पताल व्यवस्थापनमा दमक
झापाको दमक नगरपालिका पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सम्भव भएसम्मको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले कोभिड अस्पताल नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए।
‘कोरोना महामारीको समयमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कम्तिमा पनि २० बेडको आइसोलेसन संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले भने २०७७ सालमा नै ३० बेडको कोभिड अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो। अहिले त्यसले निकै ठूलो सहयोग पुगेको छ।’
स्थानीय तहले कोभिडको समयमा स्थानीय जनतालाई कोरोनाबारे सचेतना प्रदान गर्न अधिक समय खर्चिएको पनि उनले जानकारी दिए।
नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाले कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई फोन मार्फत दैनिक रिपोर्ट गर्ने र थप उपचारमा जानुपर्ने अवस्था छ वा छैन जानकारी दिइ स्वास्थ्य परामर्श तथा निगरानी गरिरहेको छ।
स्थानीय तहभित्रै रहेका ठूला अस्पतालहरु प्रदेश तथा संघीय सरकारको मातहतमा रहने भएपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका अस्पतालहरुलाई स्तरिय बनाउन नसकेको नगर प्रमुखक ओलीको भनाइ छ।
झापाको मेचीनगर अस्पताल प्रदेश मातहतमा रहेपनि प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्न तथा जनशक्ती परिचालन गर्न स्थानीय पालिकाको काम जस्तो गरि पञ्छाउने गरेको नगरप्रमुख ओलीले गुनासो गरे।
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारले धेरै अपेक्षा नगरेको तर कोरोना महामारीमा पिसिआर परीक्षण किटहरुको व्यवस्थापनका लागि भने केन्द्रिय सरकारसँग अपेक्षा गरिएको पाइयो। सो क्रममा परीक्षण व्यवस्थापनको लागि केन्द्रबाट सहयोग भएपनि बजेटहरु भने पर्याप्त नपाएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारको समस्या सामाधानका लागि प्रदेश र केन्द्रमा समन्वयको अवस्था भने कमजोर रहेको पनि उनले बताए। संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार गठन भएसँगै नगरपालिकाले स्थानीय तहको छुट्टै ऐन तथा नियमहरु बनाएर सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको काम गरीरहेको पनि जानकारी दिए।
‘हामीले केही सहयोगी संस्थाहरुको साथमा कानुनहरु बनाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले काम गर्न मद्दत गरेको छ। अब कोरोना महामारीले थप कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ।’
उनले दमक नगरपालिकाको मातहतमा रहेको १५ वेडको अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका पनि नगरपालिका आफैंले बनाएको जानकारी दिए। नगरपालिकाको १० वटै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा सरकारी अस्पताल नगरपालिका मातहतमा छ।
केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाएको कलैयाको गुनासो
बाराको सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख राजेश राय यादवका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा स्थानीय पालिकालाई लक्षित गरेर केन्द्रीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम पठाएको छैन।
उपमहानगरपालिकाले आफैंले जनताको आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको हक प्रत्याभुत गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सम्बन्धि तालिम दिएर उनीहरुलाई सचेतनामा खटाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणसँग लड्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि तालिम, कोरोनाबाट बच्न मास्कको व्यवस्थापन, ग्लब्स, स्यानिटाइजर लगाएका स्वास्थ्यसामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।
कोरोना संक्रमित नगरबासीलाई अक्सिजनको मात्रा परीक्षणका लागि अक्सिमिटर, थर्मल गन प्रत्येक वडामा पठाउने योजना समेत बनाएको नगरप्रमुख यादवको भनाइ छ।
कलैया उपमहानगरपालिकामा हाल २७ वटा स्वास्थ्यसंस्था उपमहानगरपालिका मातहतमा रहेको जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख प्रेमचन्द्र जैसवालले जानकारी दिए।
उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि योजनामा खर्च गर्ने गरेको भएपनि यो बजेट पर्याप्त नभएको जैसवालले जानकारी दिए।
संघ तथा प्रदेशबाट अक्सिजन र उपकरण सहयोग भएन
‘अहिले गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो भएको स्रोत साधनको प्रयोग गरि कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ’ गोदावरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विरबहादुर कुँवरले भने ‘हामीले अहिले आइसोलेसन स्थापना, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामुलक प्रचार–प्रसार लगायतका काम गरिरहेका छौं।’
गोदावरी नगरपालिकामा अहिलेसम्म एक हजार ९६ पुरुष र चार सय ४९ महिला गरि एक हजार पाँच सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसमध्ये छ सय ८१ पुरुष र दुई सय ६२ महिला गरी नौ सय ४३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन भने २० पुरुष र आठ महिला गरी २८ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ।
गोदावरी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरुलाई मालाखेती अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुँवरले भने –‘अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीहरु पनि रहेका छन्। उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन ग्यास अभाव भइरहेको छ। हामीले संघीय र प्रदेश सरकारसंग पटक–पटक संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन ग्यास, आइसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौं।’ उनले संघीय र प्रदेश सरकारले कुनै सुनुवाई नगर्दा कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दरमा कमी ल्याउन नसकिएको बताए।
उनले भने ‘स्रोतको कमी हुँदा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनौं। यसले गर्दा संक्रमित थपिनुका साथै संक्रमण पनि फैलिदै गएको छ।’
कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट पाँच सय १८ र एन्टीजेन परिक्षणबाट दुई सय ४४ स्वाव परिक्षण गरिएकोमा एक सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले ७४ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन। कोरोनाकै कारण टीकापुर अस्पतालमा नगरपालिकाका १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
जनस्तरबाटै सहयोग जुटाउँदै टीकापुर
टीकापुरस्थित टीकापुर अस्पतालमा रहेको उच्च उपकार कक्ष (एचडीयू) मा हाल १२, अब्जरभेसन वार्डमा ११ र कोभिड जनरल वार्डमा ९ जनाको उपचार भैरहेको जनाइएको छ। अस्पतालमा अहिले चार जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले भने ‘नगरपालिकाले कोभिडको संक्रमण थप फैलन नदिन स्वाब संकलन, सिटी हलमा आइसोलेसन स्थापना, शव व्यवस्थापनका लागि पिपिइ सामाग्री वितरण र शव वाहनको व्यवस्था गरिएको छ।’ उनले अहिले अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितहरुले मृत्युवरण गरिरहेकोले जनस्तरबाटै सहयोग रकम संकलन भएको र सोही रकमबाट अक्सिजन कन्सन्टे«टर खरिद गरिरहेको बताए। उनले अक्सिजन सिलिण्डर र अक्सिजन प्लान्ट पनि जडान गर्ने कार्य अघि बढाएको बताए।
उनले भने –‘संघिय सरकारलाई आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेका छौं। उहाँहरुले आर्थिक सहयोग गर्छु भनेका छन तर, अहिलेसम्म कति पनि आएको छैन। प्रदेश सरकारलाई एन्टीजेन किट, पिपिई दिनुपर्यो भनेका छौं अहिलेसम्म प्रदेशबाट ती सामाग्री आएको छैन।’ उनले अहिले स्थानीय तहले आफैंले खरिद गरेर काम गरिरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरुलाई सहयोग गरेको भएपनि स्थानीय तहलाई कुनै पनि सहयोग नगरेको बताए।
अहिले पनि भारतबाट धमाधम सुदूरपश्चिमका नागरिकहरु प्रवेश गरिरहेका छन। यसले गर्दा समुदायमै संक्रमण फैलिइसकेको छ। कोभिड संक्रमणलाई थप फैलन नदिन ‘चेन ब्रेक’ आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले भने –‘चेन व्रेक गर्नका लागि कन्टयाक्ट टे«सिङ गर्न सकिएको छैन भने संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको स्वाव परिक्षण गर्न सकिएको छैन।’
संघ र प्रदेशले सहयोग नगर्दा आइसोलेसन चलेन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी दैनिक संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म साढे चार हजार बढी स्वाव संकलन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाभित्र साढे पाँच हजार बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा अहिले दुई हजार पाँच सय ६० सक्रिय संक्रमित रहेका छन। उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म कोरोनाबाट ६५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
उपमहानगरपालिकामा संक्रमण दर बढ्दै गएपनि संघ र प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग नगर्दा समस्या भइरहेको छ। ‘अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्र्तगतको कोभिड अस्पताल संक्रमितले भरिभराउ छ। अस्पतालको बाहिर पाल टाँगेर पनि संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीनै सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन बनाउने भनेको थियो’ उपमहानगरपालिकाका अहेव लक्ष्मीराज उपाध्यायले भने ‘उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको संयूक्त पहलमा मेडिकल कलेजमा बेडहरु राखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि आइसोलेसनमा उपस्थित हुन भनी पत्र पनि थमाइसकेको छ। तर, संघीय र प्रदेश सरकारले आइसोलेसनका लागि आवश्यक सामाग्री अक्सिजन ग्यास, आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर लगायतको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।’
कोभिड संक्रमण फैलन नदिन संक्रमण पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई घरमै बस्न सुझाव दिइरहेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले आफ्नै स्वाव संकलन केन्द्र स्थापना गरि स्वाव संकलन गरिरहेको छ भने अहिले अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्न मेयर अक्षय कोष स्थापना गरि विभिन्न व्यक्ति तथा संघ÷संस्थाबाट सहयोग रकम संकलन गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसनका लागि आवश्यक स्रोत साधन संघ र प्रदेश सरकारसंग माग गरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको जनाएको छ।
विपद् कोषका कारण सहज
सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि बजेटको समस्या नै छ। तर नगरपालिकाले विपद कोषमा पहिले नै बजेटको व्यवस्था गरेका कारण कोभिड संक्रमितको उपचारदेखि अन्य व्यवस्थापनमा सहज भएको उपमेयर मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन्। उनले गत वर्षको अनुभवका कारण पनि यस वर्ष कोरोना व्यवस्थापनका लागि सहज भएको बताइन्।
‘बजेटको समस्या त थियो। तर हामीले पहिला नै विपद व्यवस्थापन कोषमा अढाइ करोड रकम जम्मा गरेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो रकमले अहिलेको लहरमा काम गर्न ठूलो सहयोग मिल्यो।’ उनले आफ्नो पालिकाको काम आफैं गर्नुपर्छ भनेर नै सक्रियतापूर्वक कोरोना नियन्त्रणमा जुटिरहेको पनि जानकारी दिइन्।
नगरपालिकाले सबै संक्रमितको परीक्षण र आइसोलेसनको निशुल्क व्यवस्था गरेको उनले बताइन्। संघीय सरकारले समयसमयमा केही औषधि र प्रदेशले ३० लाख रुपैयाँ दिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
यसैगरी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले भने बजेट अभावमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन समस्या भएको बताइन्। ‘स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने केन्द्र सरकारको नीति छ। तर यसका लागि बजेट नै बिनियोजन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बजेट विनियोजन भएको भए स्थान छनोटको काममा नगरपालिका लाग्ने थियो।’
उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा समस्या आइरहेको पनि जानकारी दिइन्। ‘माथिबाट सहयोग नभए पनि हामीले यहाँ भएका स्रोत र सधानका आधारमा कोरोना निन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘महामारीको यो समयमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ।’
