प्रजु पन्त
दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमितम बढेसँगै धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सरकारले आवश्यक पर्याे भने कोरोना रोकथाम, न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा शिक्षकलाई पनि खटाउन सकिने बताइरहेको छ। योसँगै एक शैक्षिक सत्र नै खेर जाने त होइन भन्ने गम्भीर शंका उब्जिएको छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासघंका अध्यक्ष कृष्ण थापा मंसिरसम्म पनि यही अवस्था रहे यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘मंसिरसम्म पनि यही व्यवस्था रहे विद्यालयमा पठनपाठन गर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सुरु गर्न ढिला गर्न हुँदैन।’
सरकारले भदौ १ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन यसअघि गरेको निर्णय कोरोना संक्रमणको जोखिम थप भएको भन्दै स्थगित भइसकेको छ। योसँगै ‘वैकिल्पक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ पनि असफल भयो। निर्देशिकाबमोजिम रेडियो, टिभी, अनलाइनका माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको थियो।
पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने, उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरेर पठनपाठन चालु राख्नुका साथै सुविधाअनुसार शिक्षा पुर्याइने सो निर्देशिकामा उल्लेख थियो। निर्देशिका जारी गरेको दुई महिनाभन्दा बढी पुगिसक्दा पनि अधिकांश विद्यार्थीलाई समेट्न नसकिएको अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन्।
‘कतिपय स्थानमा त सरकारले उपलब्ध गराएको पाठ्यसामग्री पनि पुगेको छैन,’ थापाले भने, ‘निर्देशिका ल्याएको राज्यले के भइरहेको छ भनेर अनुगमन गरेको छैन। यस्तो असमान स्थितिमा त कसरी शैक्षिक सत्र चलाउन सकिन्छ र?’
यही अवस्था रहे शैक्षिक सत्र ड्रप पनि हुन सक्छ
महामारी साम्य भए परीक्षा लिन तयार रहेको बताएका विश्वविद्यालयहरुले महामारी बढेसँगै धमाधम स्थगित गर्दै पछि परीक्षा लिने गरी उपल्लो कक्षा पढाइरहेका छन्। विद्यालय तहमा भने नतिजा प्रकाशन गरी केही स्थानमा पाठ्यपुस्तक, वैकल्पिक पाठ्यसामग्री पुर्याइएको छ। तर पनि सरकारले सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पढाउन सकेको छैन।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुनै सकेको छैन। नेपाल अभिभावक महासंघका सभापति धर्मदत्त देवकोटा सरकारले केही नगरेको अहिलेको अवस्था हेर्दा यो शैक्षिक सत्र ड्रप हुन सक्ने बताउँछन्। ‘महासंघले औपचारिक रुपमा यो शैक्षिक सत्र ड्रप हुन्छ भनेर आँकलन त गरेको छैन,’ देवकोटाले भने, ‘मैले बुझेसम्म भर्चुअल कक्षहरुलाई पनि सरकारले मान्यता दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा त शैक्षिक सत्र कसरी चल्छ भन्नु?’
उनका अनुसार भर्चुअल कक्षामा देशभरका अन्दाजी ३५ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी छन्। भर्चुअल कक्षा लिएकाहरु कक्षा चढ्ने, नलिएकाहरु नचढ्ने भनेर दोहोरो सिस्टम लागू गर्न नपाइने हुँदा सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याए यो शैक्षिक सत्र ड्रप हुन पनि सक्ने देवकोटाको भनाइ छ।
वैकल्पिक विधिको पनि वैकल्पिक विधि खोज्नुपर्ने भो
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा वैकल्पिक शिक्षाको पनि विकल्प खोज्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार सबैको पहुँचमा वैकल्पिक शिक्षा पुगेन,’ थापाले भने, ‘यो वैकल्पिक शिक्षण निर्देशिकाको विकल्प खोज्न ढिला भइसक्यो।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘वैकिल्पक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ असफल भएको त बताएको छैन। तर अधिकारीहरुले यो निर्देशिकाबाट काम नचल्ने बुझिसकेका छन्। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपिलिया शैक्षिक क्षेत्रमा असर नपर्ने गरि विकल्प खोजिरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार केन्द्रले चार वटा विकल्प अघि सारेको छ। घरपरिवारबाट सिकाइमा सहजीकरण, शिक्षकविना नै पढ्न सकिने पाठ्यसामग्री, टोल शिक्षा र अवस्था सहज हुनासाथ छोटो समयमा शैक्षिक सत्र सकाउने गरि पाठ्यक्रम तयार गरिने छ। ‘शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विकल्पहरुको खोजी भइरहेका छन्,’ थपलियाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रविधि सबैमा पुर्याउन नसकिने अवस्था छ, जे साधन छ त्यसैमा अध्ययन गर्ने गराउनुपर्ने स्थिति बनेको छ हामी सोही अनुसार अघि बढेका छौं।’
थपलियाका अनुसार अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको ढाँचा पठाउने र सोही अनुसार छोटो समयमा कक्षा अनुसार सिक्नैपर्ने आधारभूत विषयहरुको सिकाइ शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरि काम भइरहेको बताउँछन् ।
शिक्षक परिचालन गर्न नैतिक समस्या
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाका अनुसार लकडाउनलगत्तै सरकारले राजपत्रमा शिक्षकहरुलाई शिक्षण संस्था नखुलुन्जेल तलबी बिदामा राखेपछि काममा अह्राउन गाह्रो छ। ‘सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर शिक्षकहरुलाई बिदामा राखिदियो। अहिलेसम्म कुनै सूचना निकालेको छैन, हामीले नैतिक रुपमा शिक्षकहरुलाई काम अह्राउन सकेका छैनाैं ।’
धेरैजसो शिक्षकले सरकारले बिदामा राख्दा किन पढाउने भन्नेजस्तो व्यवहार गरेको उनले बताए।
वैकल्पिक विधि सम्भव छ
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला धेरै वैकल्पिक विधि भएको बताउँछन्। पहुँचका आधारमा पाठ्यक्रम बनाएर पढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘अहिलेसम्म खेर गएको विश्वविद्यालयको एक सेमेष्टर विद्यालयको एक त्रैमासिक हो। पहिलो त्रैमासिकमा कति कोर्ष छन्। अहिलेसम्म पढेका केटाकेटीहरुबाट पूरा गरे होलान्,’ कोइरालाले भने, ‘अब नीति बनाउँदा जे साधन छ सोही अनुसार पढाउने विकल्प खोजे न भेटिन्छ, बहानाबाजी गरेर हुन्न।’
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा साना कक्षाका बालबालिकाले युट्युब अथवा जुमको पढाइमा नरमेको तथा ठूला बालबालिकाले टिभी र रेडियोमा पढाइ हुन थालेपछि टिभीको छेउ नै नजाने गरेको बताउँछन्। ‘धेरै विद्यालयहरुका शिक्षक साथीहरुले मलाई भन्नुभएको छ रेडियो टिभीको पढाइमा विद्यार्थीले सहभागिता कम छ भन्ने कुरा,’ थापाले भने, ‘साना बालबालिकालाई एकोहोरो पढाउने नभइ कार्टुनमार्फत् र ठूलालाई सोही अनुसार विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ।’
वैकल्पिक विधिको नीति बनाउनेहरुले ग्राउण्ड लेभलका विद्यार्थीलाई दृष्टिगत गरेर बनाउनु पर्ने थापाले बताए ।
