ऐजेन्सी - उत्तराखण्डका निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कलेजमा शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरुले धर्ना गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरुको प्रदर्शन बुधबार ५१ दिन पुगेको छ।
देहरादुन, उत्तराखण्डका १३ प्राइभेट आयुर्वेद कलेजका विद्यार्थीहरुले धर्ना गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरुका अनुसार बढी शुल्क लिएर कलेजहरुले आफ्नो मनोमानी गरिरहेका छन्। उनीहरु देहरादुनको परेग ग्राउन्डमा धर्ना बसिरहेका छन्।
विद्यार्थीहरुसँगै अभिभावक पनि धर्ना बसेका छन्।
विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गुहार मागेका छन् भने राज्य सरकारले थाहा पाएर पनि नसुनेझैँ चुप बसेको आरोप लगाएका छन्।
उत्तराखण्डका निजी कलेजहरुले ३ गुणा फि बढाएको छ। शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरुले विरोध गरेपछि हाइकोर्टले विद्यार्थीहरुसँग असुलेको बढी पैसा फिर्ता दिन आदेश दिएको थियो तर सरकारले यसप्रति चासो देखाएको छैन। यता कलेजहरुले भने सरकारकै आदेशमा फि बढाएको बताइरहेका छन्।
विद्यार्थीहरुले यी निजी कलेजहरु सरकारकै नातागोताहरुको भएका कारणले शुल्क फिर्ता दिन चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।
यी कलेजहरुमा फि ८० हजारबाट सिधै २ लाख १५ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो।
बिबिसीको लाइभ भिडियोमा धर्नामा बसेका धेरै विद्यार्थीहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताउँदै यस निर्णयले शैक्षिक जीवन प्रभावित हुने बताएकाछन् भने अभिभावहरुले पनि एकैचोटी फि बढाउँदा आर्थिक बोझ पर्ने बताएका छन्।
उत्तराखण्ड आयुर्वेद युनिभिर्सिटीको सम्बन्धन पाएकी यी कलेजहरुले आफूहरुले सरकारको निर्णय अनुसार नै शुल्क वृद्धि गरेके बताइरहेका छन् भने विद्यार्थीहरुले निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी गलत तरिकाले शुल्क वृद्धि गरेको भनाइ छ।
पिडित छात्र ललित तिवारीका अनुसार सरकारले असंवैधानिक तरिकाले संसोधन जारी गरी ३ गुणा शुल्क वृद्धि गरेको थियो, शुल्क निर्णायक समिति को सिफारिसबिना शुल्क बढाइएको छ।
विद्यार्थीहरुले कलेजले तोकेको शुल्क नबुझाउँदा शैक्षिक गतिविधिमा सम्मिलित हुन रोकिएको छ भने हाजिरी समेत लिइएको छैन। धर्नामा बसेकी एक छात्रा वोयामिका भन्छिन् 'हामी कलेज जान्छौँ तर हामीलाई फर्म भर्न दिइँदैन, हामीालाई मानसिक तरिकाले पिडित बनाइँदैछ, शुल्क तिर्न दबाब दिइँदैछ।'
सरकार र उत्तराखण्ड आयुर्वेद युनिभर्सिटीबाट कलेजहरुलाई पुरानो संरचनाकै शुल्क लिनु भनेर ३ पटक पत्र पनि गइसकेको छ।
युनिभर्सिटीका कुलपति सुनील जोशी भन्छन् हामीले हाइकोर्टको आदेशपछि कलेजहरुलाई निर्देशन नदिएको होइन, अर्को कुरा हामीले यी कलेजहरुलको मान्यता खारेज गर्दिनेकी भन्ने उपाय हुन सक्छ तर त्यति ६ हजार विद्यार्थीको नोकसान हुन्छ, उनीहरु कहाँ जाउन्? सरकारी कलेजले त्यति धेरै विद्यार्थी व्यवस्था गर्न सक्दैन।
उता कलेजहरुका अनुसार २००४ देखि शुल्क वृद्धि नगरेको र शुल्क वृद्ध नगरे कलेज कसरी सञ्चालन सम्भव छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। निजी कलेज एसोसिएनका सदस्य तथा हिमालय आयुर्वेदिक कलेजका सचिव बालकृष्ण चमोली भन्छन् 'हामीले सरकारको आदेश अनुसार नै फि बढाएका हौँ। सरकारी कलेज आफै १.५ लाख रुपैयाँ फि लिइरहेको छ।'
