नयाँ दिल्ली- भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभर विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन्।
निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताइन्।
'केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,' उनले भनिन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको संख्या ९ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइन्।
'विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९' मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के-के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एकपटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको मत राखे। उनले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिए।
'यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,' उनले पत्रकारहरुसँग भने। रासस/एएनआई
