काठमाडौं– बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट जोगाउन र बाल बृत्युदर घटाउन सरकारले देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाइरहेको छ। देशका कुनै पनि बालबालिका खोपको पहुँचभन्दा बाहिर नपरुन् भनेर सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको छ।
तर, खोपमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। बालबालिकालाई रोग र मृत्युबाट जोगाउने खोपको प्रयोग मितव्यपी रुपमा प्रयोग नहुँदा लाखौं डोज खोप खेर गइरहेको छ। आवश्यकताको पहिचान नगरी खोप खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गर्दा ३३२ प्रतिशतसम्म खोप खेर जाने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले यो वर्षमात्र बिसिजी खोप ३ सय ३२ प्रतिशतसम्म खेर गएको देखाएको छ। बच्चालाई क्षयरोगबाट बचाउने यो खोप जन्मनेबित्तिकै लगाउनु पर्छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बिसिजी खोप एक वर्षमा ५ लाख ७३ हजार ७ सय ९६ जनालाई लगाइएको छ। तर, एक वर्षमा उक्त खोप १९ लाख ५५ हजार १६ डोज खेर गएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार विसिजी खोप एक भाइलमा २० जनालाई लगाउन मिल्छ। तर, एक पटक उक्त भाइल खोलेपछि पुन विर्को लगाएर सुरक्षित राख्न मिल्दैन। त्यसकारण यसको खेर जाने प्रतिशत बढी हुन्छ। संगठनकै मापदण्ड अनुसार विसिजी खोप ५० प्रतिशतसम्म खेर जान सक्छ। तर, नेपालमा भने खेर जाने प्रतिशत ३ सय ३२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै, दादुरा रुवेलाको खोप पनि ९५ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म खेर गएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो खोप २५ प्रतिशतसम्म खेर जान्छ। दादुरा रुवेला खोप ९ लाख १६ हजार ५ सय ३५ जनालाई लगाइएको छ। तर, ८ लाख ७७ हजार ५ सय ८२ खोप भने खेर गएको छ।
यसैगरी, जापानिज इन्सेफलाइटिसको खोप ७९ दशमलव १३ प्रतिशत, टिटानस र डिप्थेरियाको खोप ४९ प्रतिशत, पोलियो २८ दशमलव ४३ प्रतिशत, पिसिभी खोप ११ दशमलव ९३ प्रतिशत खेर गएको छ। मपदण्ड अनुसार जापानिज इन्सेफलाइटिसको खोप ४०, टिटानस र डिप्थेरियाको १५, पोलियो २५ प्रतिशत खेर जान्छ।
नेपालले आवश्यकताको पहिचान नगरि जथाभावी रुपमा खोप पठाउने र खरिद गर्ने गरेका कारण मापदण्डभन्दा धेरै खोप खेर जाने गरेको बताइन्छ।
महालेखाले निःशुल्क रुपमा बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको खोप सम्भव भएसम्म खेर नजाने गरी लगाउने व्यवस्था गर्नु सुझाब दिएको छ। वैदेशिक मुद्रामा खरिद हुने खोपको मात्रा बढी खेर गएको स्थितिले मितव्ययी र कुशल रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खोपको डोज खोलिसके पश्चात् निश्चित अवधिमा उपयोग गर्नुपर्ने र डोजअनुसार उपयोग हुन नसकेमा स्वतः खेर जाने कारण खेर जाने दर बढी भएको स्वास्थ्य संस्थाले उल्लेख गरेका छन् । खोप लिने तालिकामा उचित व्यवस्थापन मिलाई खेर नजाने गरी प्रयोग गर्नुपर्दछ।’
खोपको उचित व्यवस्थापन नमिलाउँदा एकातिर लाखौं डोज खोप खेर गइरहेको छ भने अर्को तर्फ बालिकालिकाले खोप नै पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा खोपको पहुँच दर पनि घट्दै गइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा गर्दै आएको राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि पाँच वर्षअघिको तुलनामा सबै प्रकारका खोपको पहुँच घटेको देखाएको थियो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन २०१६ अनुसार नेपालमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको थियो । जबकी पाँच वर्षअघि सन् २०११ मा यो दर ८७ प्रतिशत थियो।
सरकारले दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस ‘बी’, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा–रुवेलालगायत ११ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरु दिँदै आएको छ।
२०१६ को सर्वेक्षणले नेपालमा अझै पनि १० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०११ ले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको थियो । तर पछिल्लो २०१६ को सर्वेक्षण पहुँच दर १० प्रतिशतले कम भई ७८ प्रतिशत मात्र पहुँच दर देखायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि सय जनामा १० जना बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाएका छैनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २५ प्रकारका खोप सूचीकृत गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ११ प्रकार खोपका खोप मात्र उपलब्ध छन् । सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइटको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ।
निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाइ छ । एक बालबालिकाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च खोपका लागि व्यहोर्दै आएका छन्।
केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हँुदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’ को स्थापना पनि गरिसकेको अवस्था छ।
खोप सुभरभाइजर ओमप्रसाद उपाध्याय संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा खोप भन्डारण, ढुवानी र वितरणका लागि सक्षम नबनाई कार्यक्रम मात्र ह्यान्डओभर गरेकाले पनि समस्या आएको बताउँछन्। उनले यी विषयमा समयमा नै नसोचे भविष्यमा गम्भिर संकट आउने चिन्ता व्यक्त गरे।
सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध मुलुकको लागि स्वस्थ नागरिक’ तयार पारेको छ । जसमा विसं २१०० सम्ममा खोपको पहुँच दर सय प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
उपाध्याय उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले समयमा नै उचित कार्यक्रम, व्यवस्थापन, खोप भन्डारण लगायतका व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्।
