लामो समय चिकित्सकीय अभ्यासमा बिताएका डा सुरेन्द्र यादव तीन दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका छन् । किर्गिस्तानबाट एमबिबिएस गरेका उनले वीर अस्पताल, जानकी मेडिकल कलेज हुँदै पछिल्लो समय महोत्तरीको जलेश्वरमा आफैं अस्पताल खोलेर चिकित्सकीय सेवा दिइरहेका छन् । चिकित्सा सँगै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय उनी गत वर्ष सम्पन्न चुनावमा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट महोत्तरी ४ बाट प्रतिनिधीसभामा विजयी भएका हुन् । उनीसँग डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः
तपाईंको राजनीतिक गति त निकै द्रुत देखियो । चुनावअघि मात्रै पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, टिकट पाउनुभयो, साँसद पनि हुनुभयो र मन्त्री भइहाल्नुभयो !
म राजनीतिमा नभएपनि मेरो जनसम्पर्क पहिलेदेखि नै उच्च थियो । अहिले पनि सम्पर्कमै रहन्छु । चिकित्सा मात्रै गरिरहँदा पनि हरेक शुक्रवार म गाउँ– गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन्थें । त्यसरी नहुने देखेपछि मैले अस्पताल खोलें । महोत्तरीको जलेश्वरमा अस्पताल खोलेर फाइदा हुने ठाउँ होइन, मैले स्वास्थ्य सेवा दिनकै लागि लगानी गरें ।
मधेश आन्दोलन भयो ।आन्दोलनका बेलाका घाइते आफैंले उपचार गर्न सक्दैथे । दुई जिल्लाका घाइतेहरुको पूरै जिम्मा लिएँ । मधेशमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि रिक्सा चलाएर जिविकोपार्जन गर्ने, निम्नवर्गीय किसान भोकभोकै मर्न थाले । उनीहरुका लागि खाद्यान्न संकलन गरेर वितरण गर्नुपर्ने भयो । त्यसको नेतृत्व मैले लिएँ । महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही र धनुषाका लागि खाद्यान्न संकलन गरेर उनले वितरण गरें । यसकारण पनि मलाई चुनावमा उठ्नुपर्छ भन्ने पब्लिब प्रेसर थियो । उहाँहरुले नै जिताउनुभयो । मन्त्रीका रुपमा चाहिँ म स्वास्थ्य क्षेत्रकै भएकाले केही गर्नु सक्छु भनेर पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव)सँग इच्छा जाहेर गरेको थिएँ । तर, पार्टीमा म भन्दा पनि त्याग तपस्या गरेका नेताहरु हुनुहुन्छ । ‘सही मान्छे, सही ठाउँ’ भनेर मलाई ल्याइएको होला ।
तपाईंलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । स्वास्थ्यमा अहिलेका खाश समस्या के के हुन् ?
राजनीतिक परिवर्तन त भए तर स्वास्थ्य सेवाले अझै ठूलो परिवर्तन पर्खिरहेको छ । म आफैं सांसद भएको दुई नम्बर प्रदेशको उदाहरण दिउँ, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा जम्मा दुई ठाउँ जनकपुर र वीरगञ्जमा पाइन्छ । अरु ठाउँमा कहीँ भवन र उपकरण छन्, म्यानपावर छैन, कहीँ म्यानपावर छन्, भवन र उपकरण छैनन् । देशभरिकिै अवस्था यही हो । आफूसँग पैसा भएर पनि उपचार पाउने अवस्था छैन । स्वास्थ्यमा सरकारले जति लगानी गरेपनि सामान्य जनताको पहुँचमा सेवा पुग्न सकेको देखिदैन । अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको छ । हरेक परिवारले २५ सय तिर्छन् तर उनीहरुको पहुँचमा सेवा छैन । अहिलेको खाश समस्या स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच नपुग्नु हो ।
देश संघीय संरचनामा गइरहेको छ । अरु सेवा स्थानीय सरकारले दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारले दिनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिले सरकारले हरेक स्थानीय तहममा १५ बेडको अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर, यो तरिकाले मात्रै स्वास्थ्य सेवाको विकास हुँदैन । सवै ठाउँमा उस्तै खालको सेवाले मात्रै पुग्दैन । एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा ५० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने योजना अनुसार जानुपर्छ । इमर्जेन्सी सेवाहरु(आरटिए, हर्टअट्याकको), सामान्यदेखि सिजेरियन सेक्सनसम्मको प्रसूति सेवा स्थानीयको पहुँचमा हुनुपर्छ । अहिले सामान्य खोकी लागेको मान्छे पनि रिफरल सेन्टरमा लाइन लागिरहेको देखिन्छ । यसको कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु हो । अहिले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री (उपेन्द्र यादव)ज्युले प्राइमेरी स्वास्थ्य स्थानीयले, सेकेन्डरी प्रदशले र रिफरल केन्द्रीय सरकारले हेर्ने जुन नीतिगत निर्णय लिनुभएको छ, यो एकदमै सही छ ।
तपाईंका अनुसार स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा पुर्याउन समय लाग्ने देखिन्छ । तर, जनताले त अहिले नै केही न केही परिवर्तन चाहेका छन् !
स्वास्थ्यमा परिवर्तन २४ घन्टामा हुँदैन । हामी केही परिवर्तनको छनक दिन खोजिरहेका भने छौं । यो क्षेत्रलाई राजनीतिक मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रा मान्यता थियो । सवै ठाउँका विकास समिति मन्त्रीज्युले खारेज गर्नुभयो । राजनीतिक स्वार्थ हेरेको भए योबेला हाम्रो मान्छे ‘रिप्लेस’ गथ्र्यौं । तर, योग्य व्यक्तिमाथि नबुझेको मान्छेले राज गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरियो ।
यो वर्ष स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त छ त ?
स्वास्थ्य सवैको पहुँचमा पुर्याउन प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो लगानी चाहिन्थ्यो । तर, बजेट ४ प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो मान्यता के हो भने केही वर्ष रोड नबनाएर हिलोमै हिँड्दा केही फरक पर्दैन । तर, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नैपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षित जनशक्ति विना देशको विकास सम्भव छैन ।
स्वास्थ्यमा लगानी कति आवश्यक छ ?
11 संगठनका अनुसार हामीलाई अहिले ५५ हजार बेड सँख्या चाहिन्छ । तर, सकारी र निजी गरी हामीसँग जम्मा २४ हजार मात्रै छ । त्यसैले अझै ठूलो लगानी चाहिन्छ।
नेपालको स्वास्थ्यमा निजी लगानी निरुत्साहित वा प्रोत्साहन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिल्यै निजीलाई निरुत्साहित गरेर त लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । किनभने अझै धेरै संरचना बनाउने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गर्न बाँकी छ । तर, नियमन भने चाहिएको छ । उनीहरुले लिने शुल्कको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । सवैलाई एउटै होइन कि अस्पतालले दिने सेवा सुविधाहरुलाई आधार बनाएर शुल्कको रेञ्ज तोक्ने हो । सेवामुखी क्षेत्रमा रहेपनि धेरै नाफा लिनेहरु छन् । यसमा पनि सरकारले हेर्नुपर्नेछ । अर्को विना लाइसेन्स अस्पताल चलिरहेका छन्, उनीहरुलाई पनि सरकारी नियमभित्र ल्याउनुपर्नेछ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा महंगो बनाएको मापदण्डले पनि हो । हामी मापदण्ड अमेरिकाको जस्तो राख्छौं तर सेवा नेपालअनुसार दिनुपर्छ । आधारभूत मापदण्ड परिवर्तन नहुनेगरी केही लचिलो भइदिनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवालाई केही सस्तो बनाउन सक्छ ।
