बिबिसी- महिनौँदेखि अधिकारवादीहरूले चलाएको विरोध अभियानपश्चात् भारत सरकारले सबैखाले 'स्यानिटरी' उत्पादनमा लगाएको १२ प्रतिशत कर हटाएको छ।
महिलाहरूले महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने उत्पादन सहित सबै वस्तुमा १२ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर अर्थात् जीएसटी लागू गरिएको एक वर्षपछि उक्त घोषणा भएको हो।
अभियानकर्ताहरूले करका कारण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याडजस्ता महिनावारीका बेला अत्यावश्यक पर्ने बस्तु किन्न थप कठिन हुने दाबी गरेका थिए।
भारतमा अहिले पनि प्रत्येक पाँचजना महिला तथा युवती मध्ये चारजनाको पहुँचमा 'स्यानिटरी प्याड' नरहेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमलाई करको विरोधमा अभियान चलाइरहेकाहरूले स्वागत गरेका छन्।
महिनावारी स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी एउटा परोपकारी संस्था सच्ची सहेलीकी संस्थापक सुर्भी सिंहले थोम्सन रोयटर्स फाउन्डेसनसँग भनेकी छन्, "विद्यालय र जागीरमा रहने महिलालाई महिनावारी सम्बन्धी उपयुक्त सफाइ कायम गर्न यो एउटा सबैभन्दा प्रतिक्षित र आवश्यक कदम थियो। यसले उनीहरूलाई आफ्नो वास्तविक क्षमता देखाउन र अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ।"
भारतमा छात्राहरूले विद्यालय छाड्ने एउटा मुख्य कारणमध्येमा महिनावारी रहने गरेको छ भने कतिपय महिलाहरू 'स्यानिटरी प्याड'को पहुँच नहुँदा घरमै बस्न बाध्य हुने गर्छन्।
केही महिलाहरू 'स्यानिटरी प्याड'को सट्टामा कपडा र टालोहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् तर यस्ता वस्तु सफा नभएमा संक्रमणको खतरा रहने बताइन्छ।
यसै कारणले सरकारले प्याड र ट्याम्पुन्सलाई विलासी वस्तुका रूपमा १२ प्रतिशत कर लगाएपश्चात् तत्कालै यसलाई हटाउनका लागि अदालतमा जाने र हस्ताक्षर संकलन गर्ने जस्ता अभियान सुरु भए। त्यस्तै मध्येको एउटा अभियानमा चार लाखभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ।
यो अभियान 'लहूका लगान' नामले परिचित थियो, जसको अर्थ हुन्छ, 'रगतको कर'।
प्लान इन्टरनेसनल युके नामक च्यारिटी संस्थाका अनुसार विपन्न परिवारका २१ वर्ष मुनिका प्रत्येक १० जना युवतीमध्ये एकजनाले अझै पनि स्यानिटरी उत्पादन किन्न सक्दैनन्।
अभियानकर्ताहरूले हटाउनु पर्ने माग राखिरहेका भएपनि ब्रिटेनमा अझै पनि यस्ता वस्तुमा ५ प्रतिशत कर जारी छ।
