यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै सरकारले अन्य क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेट हाबी छन्। यीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट छ। नेपाल सरकार र निजीस्तरबाट खोलिएको गुणस्तरीय ल्याबहरुको रिपोर्टलाई मान्यता दिइँदैन। कम गुणस्तरका र यसैका लागि लक्ष्य गरेर खोलिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेका परीक्षण मात्रै मान्य हुने गरेका छन्। जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बढी व्ययभार बेहोर्नुपरिरहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ भने गलत रिपोर्टका कारण लाखौं खर्च गरेर विदेश पुगेका व्यक्तिहरु फर्किनुपरेको छ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट कार्यभार सम्हालेदेखि नै यो सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएका छन्। सिन्डिकेट अन्त्य कसरी गरिँदैछ? श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग डिबी खड्का र दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
तपाईंले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने कुरा उठाउनुभयो। के कुराले प्रेरित गर्यो?
बर्सेनि लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका विदेशिने गरेका छन्। बाध्य भएर विदेशिनुपर्ने अवस्थामा थप बाध्यताहरु छन्। नेपाल सरकारले तोकेका सर्तहरु धेरै ठाउँमा लागू भएका छैनन्, जसका कारण उनीहरुले दुःख पाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन्। स्वास्थ्य परीक्षणमा विभिन्न नाममा सिन्डिकेट छ। जसका कारण उनीहरुले अतिरिक्त व्ययभार खेप्नुपरेको छ। सिन्डिकेटले व्ययभार मात्रै होइन, अतिरिक्त झन्झटहरु पनि थपिरहेको छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक युगमा पनि प्रतिस्पर्धाको घेराभन्दा बाहिरबाट अवाञ्छित रुपमा सिन्डिकेट लगाउने शक्तिहरु क्रियाशील छन्।
यस अवस्थामा लाखौं नेपाली युवा अतिरिक्त व्ययभार र झन्झट बेहोरिरहेका छन्। ती गरिबभन्दा गरिब युवाहरुमा थोपरिएको यस समस्यातिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। उनीहरुमाथि भइरहेको शोषणविरुद्ध समाधान खोज्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। विभिन्न ढंगले चलिरहेको सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ भन्ने लागेरै यसविरुद्ध अघि बढ्ने लक्ष्य लिएका हौं।
यो सिन्डिकेट तोड्न मन्त्रालय कसरी अगाडि बढिरहेको छ?
मैले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एक हप्तामै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। दुई मन्त्रालयबीच हामीले संयुक्त बैठक गर्यौं। अहिलेलाई दुई विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको सिन्डिकेट तोडेर सरकारी अस्पताल र सबै मेडिकल कलेजहरुबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन सक्ने बनाउने र अर्कातिर जसले सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मान्यता पाएका छन्, उनीहरुको अनुगमन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यसमा काम गर्न हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौं। कार्यदलले अध्ययन गरेर हामीलाई प्रतिवेदन दिनेछ। त्यही अनुसार हामी एक्सनमा जानेछौं।
सरकारी अस्पताल वा मेडिकल कलेजसँग अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार प्रदायकको मापदण्ड अनुसारका ल्याब छन् त?
हामी अहिले यही विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। जसको पुग्छ, त्यसलाई मान्यता दिने र नपुगेकाहरुमा पनि व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको सिन्डिकेट तोड्ने हो। त्यसका लागि कुनकुन अस्पतालमा केके तयारी गर्दा सम्भव हुन्छ, त्यो हामी गर्छौं। हामी यसलाई खुला गराएर छाड्छौं।
जसले सरकारबाट अनुमति पाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। उनीहरुको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि?
हाल स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको संस्थाहरुको रिपोर्टमा पनि समस्या देखिएको छ। उनीहरुसँग परीक्षण गरेर विदेश पुगेकाहरु पनि मेडिकल फेल भएर फर्किरहेका छन्। त्यसैले सिन्डिकेटको अन्त्य मात्रै होइन, उनीहरुको गुणस्तरमा परीक्षणमा पनि हाम्रो उत्तिकै जोड छ।
सिन्डिकेट हटाउने र नियमित अनगुमन हुनुपर्ने कुरा यसअघि पनि उठिरहेकै हो। तर, विभिन्न शक्ति समूहले चलखेल गरेर रोक्ने गरेका छन्। यसपल्ट पनि उनीहरु हाबी नहोलान् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?
हामीलाई आफैंप्रति नै उच्च विश्वास छ। हामीप्रति जनताको विश्वास पनि छ। सुधारका लागि हामी अघि बढेका छौं। हामी सुधार गरेरै छाड्छौ भन्ने विश्वास छ। त्यसैले अब कुनै शक्ति समूहले हामीलाई रोक्न सक्दैन। किनभने यस विषयसँग जोडिएका परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाएका हौं। सबै मन्त्रालयहरु आफ्नो तर्फबाट अघि बढि पनि सकेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै प्रकारका सिन्डिकेट तोड्न सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो भरोसाले पनि यो सिन्डिकेट तोडिन्छ।
सिन्डिकेटको विषय रोजगारदाता देशसँग पनि जोडिएको विषय हो। कूटनीतिक तहबाटै सुल्झाउनुर्ने भएकाले जटिल बन्ने गरेको छ। यसमा केही काम भइरहेको छ कि?
हामीले यताको तयारीसँगै कूटनीतिक पहल पनि गर्दैछौं। पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सचिवज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल भइसकेको छ। उहाँले पनि यस विषयमा काम अघि बढाइरहनुभएको छ।
धेरैले र हामीले पनि शंका गर्ने कुरा एउटै हो। यस्ता समूह र संगठनको उच्च राजनीतिक पहुँच हुन्छ!
यो प्रश्न पूरै नसुनेर उत्तर दिन चाहन्छु। यस्ता पहुँचको कुनै अर्थ छैन। हामी सिन्डिकेट कायम राख्नेका विरुद्ध निर्मम हुनुपरे पनि हुन्छौं। कुनै संगठनका नाममा र कुनै शक्तिको आडमा गरिने यस्ता अवाञ्छित कामले प्रशय पाउँदैन। त्यस्तो गर्ने कुनै व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदैन।
