नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वोच्च अदातलले 'इच्छा मृत्यु'को अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा केही शर्त राख्दै मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न भनेको छ।
यो फैसला दार्शनिक तर्कले भरिपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले जीवनको तुलना ‘दिव्य ज्ञान’सँग गर्दै यसको सम्मान समेत गर्नुपर्ने भनेको छ। न्यायाधीशहरुले आफ्नो फैसला सुनाउँदै स्वामी विवेकानन्दको चर्चित कथन र प्रख्यात कविहरुका कविता समेत सुनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रासँगै न्यायाधीशहरु एके सिररी, एएम खानविलर, डिवाई चन्द्रचुँड र अशोस भूषण सम्मिलित इजलाशले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले भने, ‘स्वभिमानका साथ बाँच्नु हाम्रो जीवनको अधिकार हो। जीवन र मृत्यु अलग गर्न सकिँदैन। हर क्षण हाम्रो शरीरमा बदलाव आइरहन्छ। यसरी परिर्वतन आउनु एक नियम हो। मृत्यु जिउने प्रक्रियाको एक अंग हो।’
सर्वोच्च अदालतले मरणासन्न व्यक्तिद्वारा इच्छा मृत्युका लागि लेखेको एक ‘लिभिङ बिल’ मुद्दामा केही 'गाइड लाइन्स'समेत दिँदै अनुमति दिने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा 'मरणासन्न व्यक्तिलाई आफ्नो अन्तिम स्वास कति समयसम्म लिने' भन्ने अधिकार हुने भनिएको छ। मानिसलाई सम्मानपूर्वक मर्ने अधिकार भएको अदालतको टिप्पणीमा उल्लेख छ। 'लिभिङ बिल' एक लिखित दस्तावेज हो। जुन कुनै बिरामीलाई निको नहुने रोग वा मरणासन्न अवस्थामा पुगेमा दिइन्छ। युथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) यस्तो अवस्था हो, जहाँ कुनै मरणासन्न व्यक्ति मृत्युतर्फ बढेपछि औषधि दिन बन्द गरिन्छ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि कोही मरणासन्न बिरामीले लिभिङ बिलको सहायताबाट भेन्टिलेटर वा कृत्रिम स्वास लिएर जीवन लम्ब्याउनुपर्ने छैन।
एक गैर सरकारी संस्था 'कमन कज'ले संविधानको धारा २१ अन्तर्गत बाँच्न पाउने अधिकार भएजस्तै मर्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सन् २००५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले शर्तहरु राख्दै स्वीकृति दिएको हो। केन्द्र सरकारले भने मृत्यु वरण गर्ने अधिकार संविधानमा नभएकाले लिभिङ बिल लेख्दैमा दिन नसिकने भन्दै आएको थियो।
कमन कजका तर्फबाट अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा उनले जुन रोग लागेपछि बिरामीलाई निको हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आर्थिक बोझ वृद्धि गरेर बस्नुभन्दा इच्छा मृत्यु सहज हुने तर्क पेश गरेका थिए। भूषणको उक्त तर्कमा सहमत हुँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले 'इच्छा मृत्यु'को अनुमति दिने निर्णय सुनाएको थियो।
केन्द्र सरकारले गठन गरेको एक कमिटीले केही वर्ष पहिले लिभिङ बिलको सर्मथन नगर्ने प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो। मरणासन्न अवस्थामा पुगेको बिरामीको 'सर्पोट सिस्टम' (भ्यान्टिलेटर आदि) हटाउनु सही भए पनि इच्छा मृत्युको अधिकार दिन नहुने उक्त कमिटीको निष्कर्ष थियो। ३५ वर्ष कोमामा बिताएकी मुम्बईकी एक नर्स अरुणा शानबागले इच्छा मृत्यु माग गर्दै लेखेको पत्र केन्द्र सरकार र सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेका थिए। सन् २०११ मा सर्वोच्चले इच्छा मृत्युको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर ७ वर्षपछि भने त्यसलाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
इच्छा मृत्युका लागि यस्ता छन् शर्त
- गम्भीर रोगबाट पीडित भएका बिरामी जसको उपचारको सम्भावना समाप्त भएको छ, उसले इच्छा मृत्युका लागि लिभिङ बिल लेख्न सक्छ।
- मेडिकल बोर्डले नै इच्छा मृत्यु तय गर्नेछ।
- यसका लागि कानुन निर्माण गर्नु र प्रक्रिया समेत उल्लेख गर्नू।
- यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि समेत कानुन व्यवस्था गर्नू।
- बिरामी दबाबमा आएर यस्तो इच्छा मृत्यु लिन नसक्ने।
- सम्पत्तिको अधिकार जोडिएमा समेत इच्छा मृत्यु लिन नपाउने।
