काठमाडौं– वैज्ञानिक थुप्पिल बैंकटेस हालै नेपाल आएका छन् । ‘लीड फ्रि’ इन्डियाका अभियान्ता बैंकटेसलाई भारतमा ‘लीड म्यान’ भनेर पनि चिनिन्छ । उनी लीडले पु¥याउने हानी सम्बन्धि जनचेतना जगाउन र ल्याबको गुणस्तरका लागि आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल आएका हुन्।
विश्वका ५० देशलाई लीडमुक्त बनाउने अभियानको पनि उनले नेतृत्व गरिरहेका छन्। बैंकटेसको नेतृत्वमा भएको निरन्तर अभियानका कारण भारतमा उत्पादन हुने विभिन्न सामग्रीमा लिडको प्रयोग न्युन हुँदै गएको छ।
नेपालमा आएका समयमा उनले स्वास्थ्यखबरको विशेष कार्यक्रम ‘25’मा लीडका जोखिम र न्यूनिकरणका विषयसहित स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्यखबरका मेडिकल एडिटर डा सुवास प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरको महत्वपूर्ण अंग भनेको बिरामीको सुरक्षा र अधिकार रहेको कुरामा जोड दिए।
स्वास्थ्य क्षेत्र र अस्पतालका लागि गुणस्तर निर्धारण गर्ने विधी र मापदण्डहरु केके हुन्? भारतले यस विषयमा कसरी कदम चालिरहेको छ?
स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि नीति, कानुन र नियमन महत्वपुर्ण हुन आउँछ। यी सबैका लागि साझा सुत्र भनेको नै प्रत्यायन(एक्रेडिटेसन)को कार्यान्वयन हो। यो भनेको बिरामी अस्पतालमा छिरेदेखि डिस्चार्ज भएसम्मका बिचमा दिइएको सुविधालाई स्वायत्त तेस्रो पक्षद्वारा स्टान्डर्ड चेकलिस्टमार्फत रुजु गरिने विधी हो। यसमा मुख्यतया दुई वटा शिर्षकमा रहेर हेरिन्छ–बिरामीको सुरक्षा र अधिकार। त्यसैगरि सम्पूर्ण सुविधाहरुलाई विभिन्न बुँदामा रहेर ती सेवा र अस्पतालका स्रोतहरु बिरामीको समग्र परिणाम र सन्तुष्टिप्रति लक्षित छ कि छैन भन्ने जाँच गरिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको प्रकृयागत मुल्यांकन नै प्रत्यायन(एक्रेडिटेसन) हो।
भारतको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यहाँ एक अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त निकाय छ, जसलाई क्वालिटी काउन्सिल अफ ईन्डिया भनिन्छ। यसका धेरै क्षेत्रहरुमध्ये स्वास्थ्य विधाका लागि नेसनल एक्रेडिटेसन बोर्ड फर हस्पिटल्स् एण्ड हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स्(एनएबिएच) र नेसनल एक्रेडिटेसन बोर्ड फर टेस्टिङ एण्ड क्यालिब्रेसन ल्याबोरेटरिज(एनएबिएल) कार्यरत छन्। यसले इच्छाएका अस्पतालहरुलाई उनीहरुले निवेदन गरेपश्चात् अनुगमन गरि मापदण्ड पुरा गरेकाहरुलाई प्रमाणिकरण गर्ने गर्दछ। यो प्रक्रिया बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक हुने गर्दछ। यस प्रक्रियाको मुख्य अंग भनेकै आम नागरिक वा बिरामी हुने गर्दछन्। बिस्तारै उनीहरुले प्रश्न सोध्ने गर्दछन् कि यो अस्पतालले प्रमाणिकरण गरेको छ कि छैन।
प्रत्यायन(एक्रेडिटेसन) प्रक्रियाको लागि भारतमा समग्र कानुनी वा प्रशाशकिय मोडालिटी र यसको स्वायत्तता कस्तो छ?
उत्तरः सरकारले यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यो नितान्त स्वैच्छिक र बिरामी वा आम नागरिकको माग र चाहनाद्वारा निर्देशित हुने गर्दछ। समयक्रममा प्रमाणिकरण नभएका अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण कम रहने हुँदा गुणस्तर नभएका अस्पताललाई चल्न मुश्किल हुँदै जान्छ। अन्तत्वगत्वा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले जनचाहनाका कारण यस गुणस्तर प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा भाग लिनै पर्ने हुन्छ। यसमा मुख्य चालक भनेकै नागरिक, प्रतिस्पर्धा र बिमा क्षेत्र हुनपुग्दछ। प्रमाणिकरण नभएका अस्पताललाई क्रमशः बिमा क्षेत्रले पनि आफ्नो प्यानलमा नलिने र भुक्तानी नदिने अवस्था सिर्जित हुन पुग्छ।
एक दशक अगाडिको कुरा हो भारतमा विदेशका बिरामी आउने सिलसिलामा उनीहरुले सोध्न थाले के यो अस्पताल प्रमाणिकरण भएको छ? सोहि क्रममा केहि निजी अस्पतालहरुले बिरामी आकर्षित गर्नका खातिर ‘जेसिआई’ एक्रेडिटेसन लिन तिर लागे। जसपश्चात् देशको आफ्नै गुणस्तर र प्रमाणिकरण प्रणाली किन सुरु नगर्ने भन्ने बहश सुरु भयो। जसमा तत्कालिक राष्ट्रपति डा.एपिजे अब्दुल कलामको प्रोत्साहन र डा.गिरीधर ग्यानीको सक्रियतामा क्वालिटी काउन्सिल अफ इन्डियाको गठन भई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने कार्य सुरु भयो। यसले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मात्र नभई सरकारी अस्पतालहरुको समेत स्तर उन्नती गर्न सघाउ पुर्यायो। गुजरात, केरला र तमिलनाडु राज्यका सरकारी अस्पतालहरु यो प्रक्रियामा सामेल हुँदै गएपछि अन्य स्थानका अस्पतालहरुलाई समेत प्रोत्साहन मिल्यो। राष्ट्रिय स्तरको एक्रेडिटेसन मिल्नुको अर्थ उक्त सेवा प्रदायकहरु ग्लोबल स्टान्डर्डको भए सरह मानिन्छ।
हेरौँ पुरा भिडियो
