यज्ञबहादुर कार्की, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
योजना आयोगमा स्वास्थ्यसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएपछिको अवस्थामा तपाईंले स्वास्थ्यका मुख्य समस्या के–के पाउँनुभयो त ?
स्वास्थ्यमा भएको स्रोतको उपयोग नहुँनु नै मुख्य समस्या हो। स्वास्थ्यले कुन सेवालाई कति प्राथमिकता दिने र त्यहीअनुरूपको स्रोत जुटाउँने तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्कालीन र दीर्घकालिन आवश्यकता स्पष्ट छैन। त्यसअनुसार सेवा पनि अब क्यूरेटिभ हुनुपर्यो। सबै जिल्लामा एउटा जिल्ला अस्पताल चाहियो भनेर मात्रै हुन्न, त्यसको जनसांख्यिक आधार पनि चाहिन्छ र सँगै जनशक्ति पनि जुटाउन सक्ने क्षमता स्वास्थ्य संयन्त्रमा हुनुपर्छ। अहिले पनि आवश्यकताभन्दा अन्य कुराले नै संस्था खुल्नेदेखि बजेट वितरणमा समेत प्रभाव पारेको छ।
स्वास्थ्यले अहिलेसम्म प्राथकिता के–के हुन् भनेर निर्धारणसमेत गर्न सकेको रहेनछ ?
प्राथकिता निर्धारण गरेको मैले पाइनँ। ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तेस्रो’ तय हुदैछ र केही फ्रेमवर्क पनि बनाएको छ। त्यसले पनि आश्यकता र वास्तविकता झल्किनुपर्छ। हो, सेवाका लागि सहयोग लिन सकिन्छ। तर विदेशी सहयोग भन्दैमा हाम्रो आवश्यकतालाई बिर्सन मिल्दैन। विदेशीले प्राथमिता तोक्ने होइन, हामीले नै हाम्रो स्वास्थ्यको प्राथमिकता के के हुन् भनेर निर्धारण गर्नुपर्यो। कस्तो नीति लिँदा जनताले स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा पाउँछन् भनेर सोच्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम हुनुपर्दछ।
नेपालमा यो–यो सेवा चाहिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले लिष्ट बनाउँछन्। अब कार्यक्रमको लिष्ट मात्र बनाएर भएन, कुन सेवालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता पनि तोक्नुपर्यो। यो सेवा यसकारण चाहिन्छ भनेर आवश्यकताको पनि वर्गीकरण हुन जरुरी छ।
केलाई र केका आधारमा प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्यो। अब आगामी पाँच वर्षका लागि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो हुँदैछ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले सबैलाई देखाउन सक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्यो।
आमाहरू बच्चा पाउँन नसकेर मर्न नपर्ने खालका कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। शहरी क्षेत्रमा नसर्ने रोग र अन्य क्षेत्रमा सरुवा नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण छ। महामारी भयो भनेर दौडाहा टोली मात्र पठाउने तयारी गर्ने होइन, रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा आउँनुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट कमीकै कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ नि ?
नेपालजस्तो देशमा सामाजिक क्षेत्रमा कमै मात्र बजेट जान्छ, यो कुरा सत्य हो। बजेटमा समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यमा कूल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरेको थाहा छैन। नीतिगत स्पष्टता, कार्यक्रम कार्यन्वयन कमजोर हुनुजस्ता कुराको प्रमुख कारणचाहिँ बजेटको अभावमात्र होइन। बजेट मागेर मात्र पनि हुँदैन, त्यसको ‘जस्टिफाई ’हुनुपर्छ। मलाई १० करोड चाहियो भनेर मात्र त भएन। १० करोड बराबरको बजेटको कार्यक्रम बनाउनेले उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ। समस्याको समाधान गर्छौ भन्ने स्पष्ट खाका दिनुपर्दछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग क्षमताको पनि कमी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा माग त गर्नसक्छ। भौतिक पूर्वाधार माग गर्दा एउटै भवनमा एक अर्बसम्म खर्च लागत आउँछ। तर सरकारले सवै अस्पताल एकै चोटि त बनाउँन सक्दैन। अन्य शीर्षकमा बजेट माग गर्ने योजना पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउनुपर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो। स्वास्थ्यले माग्ने कार्यक्रम सबैको पहुँच र सहज बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्यो। हामीले अस्पताल भवन मात्र बनाउने पनि होइन स्वास्थ सेवा दिन जनशक्ति पनि चाहियो। उपचारका लागि उपकरण पनि चाहियो। यस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना बनाएर माग गर्न सकेको छैन।
जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवा दिन्छौं भनेमा १० प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो नहोला। तर सरकारले गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरेर योजना आयोग र अर्थले बजेट दिने गर्दछ। आयोगले पनि बजेट दिँदा गत वर्षको सिलिङमा बढीमा १५ प्रतिशतमात्र तलमाथि गर्न सक्ने रहेछ। हाम्रो बजेट सिलिङ कर्मकाण्डी जस्तै रहेछ, जुन यहाँ आएर थाहा भयो। बजेट सिलिङलाई वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। सरकारले कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा पुनः परिभाषित हुनु जरुरी छ।
स्वास्थ्यमा पनि ‘ब्ल्यान्केट एप्रोच’का आधारमा जाने गरेको छ बजेट। एउटा अस्पताल बनाउने माग आउँछ। अस्पताल त चाहिन्छ तर कति जनसंख्याका लागि लागि हो र कुन अवस्थामा चाहिन्छ भन्ने कुरामा भने धेरै मानिसलाई थाहा नै छैन। बजेट माग्न नसक्दा सिलिङभन्दा धेरै तल माथि गरेर स्वास्थ्यलाई बजेट दिन आयोगले पनि सक्दैन।
बजेट खर्च हुन नसक्नुका एउटा कारण दरबन्दी रिक्त हुनु पनि हो पनि भनिन्छ नि ? स्वास्थ्यले पदपूर्ति गर्न किन चासो नदिएको होला ?
हामीले यसबारे छलफल गरिरहेका छौ। हामी अब आउने १० देखि १५ वर्षमा कति स्वास्थ्यकर्मी, कति डाक्टर, कति नर्स तथा अन्य जनशक्ति चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यो अध्ययनले हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र र जनशक्ति दुवैको परिभाषित समेत गर्नेछ। स्वास्थ्यमा मुख्य समस्या जनशक्तिको अभाव हो। एउटा उपस्वास्थ्य चौकीमा चार कर्मचारीको दरबन्दी हुनुपर्नेमा पियनको भरमा चलेका स्वास्थ्य संस्था धेरै छन। योचाहिँ साँच्चै समाधान हुन जरुरी छ। दरबन्दी भएका कर्मचारी पनि सहरमा मात्रै बस्न चाहन्छन्। जनता उपचारका लागि जाँदा फर्किनु पर्ने अवस्था छ।
स्वास्थ्यमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो पाउनुभयो ?
सबै मन्त्रालयमा ८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र बजेट खर्च भएको देखियो। स्वास्थ्यले पनि ७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको भनेको छ। त्यसमा पनि विकास खर्च कम छ। चालु खर्च मात्र सकिने गरेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी समयमा नबन्ने रोग छ। जनतासँग जोडिएका काम समयमा भएका छैनन्। विकास बजेटमा अलमल हुने रहेछ। सरकारले दिएको विकास बजेट पनि खर्च भएको पाइएन। किन खर्च हुन सकेन भनेर खोज्नुपर्यो। कहाँ त्रुटी भयो। विकास बजेट खर्च नहँुदा जनताले समस्या भोगेका छन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्यो।
आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट बढ्ला?
मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर ल्याउनुहोस्, राम्रो र जस्टिफाइ हुने कार्यक्रम भएमा आठ वा नौ प्रतिशतसम्म बजेट पुर्याउँने पहल गर्छु भनेको छु। तर कार्यक्रमचाहिँ जनताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने खालको हुनुपर्यो। बजेट त भवन निर्माण गरौं भन्दा धेरै हुन आउँछ तर यसको उपादेयताचाहिँ के भनेर मन्त्रालयले बुझाउन सक्नुपर्दछ। क्यूरेटिभतर्फ मात्र होइन प्रिभेन्सन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
सबै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको पूर्ति हुनुपर्यो। वर्थिङ सेन्टर खुलेका छन्। तर, त्यहाँ राम्रो सेवा दिन सक्ने जनशक्ति त छुटाउनु भएन नि। यस्तो बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सोच्नु पर्यो कि बजेट खर्च गरेर सिध्याउन मात्र होइन जनताले सेवा पाए वा नपाएको हेर्ने, अनुगमन गर्ने र काम नगर्ने वा सेवा नदिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने साहस पनि मन्त्रालयले देखाउनु पर्यो। दुर्घटनामा परेका र मृत्यु हुनेलाई बचाउने उपाय स्वास्थ्यले सोच्नुपर्यो। जति ढिला उपचार हन्छ, त्यति नै बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढेर जान्छ। छिटोभन्दा छिटो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। चाहिएको खण्डमा हेलिकोप्टर कुदाएर भएपनि जनतालाई सेवाचाहिँ दिनुपर्यो।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार देखिएको छैन। मातृ मृत्युदरजस्ता घटेका भनिएका स्वास्थ्य सूचक फेरि बढिरहेको पाइएको छ नि?
सुचांक हामीले बनाउनेभन्दा पनि केही सुचनाका आधारमा तय गरिने हो। हाम्रोजस्तो देशमा तथ्यांकमा पनि समस्या छ। सूचना संकलन गर्ने वा विश्लेषण गर्नेहरू भरपर्दा छैनन्। सुचांक राम्रो भए पनि तथ्यांकलाई केलाउन सक्ने मान्छेका कमीका कारण विश्वसनीयतामा कमी छ। केलाउने नजानेका कारण कहिले तथ्यांकको गलत व्याख्या हुन्छ।
अहिले मातृ मृत्यूदरको कुरामा केही विवाद आएको छ। १९९० को अध्ययनका आधारमा प्रतिलाख जिवीत जन्ममा ५ सय ३९ थियो, २००६ मा २ सय ८१ लाखमा झर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गरेको भनेर नेपालले स्यावासी पनि पायो। यसमा हामीले सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पनि हासिल गर्यौं।
तर २०६८ (सन २०११)को जनगणनामा हामीले मातृ मृत्यूदरसम्बन्धी पनि प्रश्न गरेका थियौं। त्यसको परिणामले हामीलाई केही त्रसित बनायो। त्यसअनुसार प्रतिलाखमा ४ सय ८१ देखियो। अब हामीले १९९०, २००६ र २०११ मा कहाँ समस्या भयो भनेर अध्ययन गर्न टेक्निकल कमिटि बनाएका छौँ। त्यसको अध्यक्षता मैले नै गरेको छु। आवश्यक परे कमिटिले भ्रमणसमेत गरेर पुनः तथ्यांक प्रकाशित गर्ने छ।
खोपमा समस्या आयो नि। के कारण हो – नीति वा नियति ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौदेखि दिँदै आएको खोपमा पनि समस्या आयो। खोप सप्लाई गर्न सकेन। मैले सोधँे, के भएको ? अत्यावश्यक सेवा त छुटाउनु हुँदैनन नि भन्दा अख्तियारलाई देखाउँछन्। अख्तियारको डरका कारण फाइलमा हामीले हस्ताक्षर गर्न सकेनौं भनियो। वर्षौदेखि खोप कार्यक्रम चलाएको मन्त्रालयले खोप कति आवश्यक छ र कसरी आपूर्ति गर्ने भनेर समयमा पहिचान किन गरेन भनेर मैले प्रश्न गरें। कति आपूर्ति गर्ने भन्ने योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै गर्नुपर्ने होइन र ? यो त चलिआएको सेवा हो। फेरि देशमा कुनै आकस्मिक दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ति परेको बेला पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति महाशाखा नै छ। कर्मचारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न हाकिमका कारण यस्तो भएको हो। यदि अख्तियारसँग डराउने हो भने जागिर किन खाने ? सरकारी प्रक्रिया, नियम–कानुनसँग किन डराउने ?
हामीले त भनेका छौं, प्रक्रिया नै समस्या होइन स्वास्थ्यका कर्मचारीले आपूर्ति प्रणालीमा नै हेलचेक्र्याईं गरे। यत्रो वर्ष आपूर्ति भइरहेको कार्यक्रम किन यसवर्ष समस्या आयो त ? खोपमा समस्या आउनुमा प्लानिङमै समस्या छ।
मुख्य सचिव, अर्थ तथा स्वास्थ्य सचिवबीच आकस्मिक प्रयोजनका लागि खोप किन्ने निर्णय त भएको छ, तर यो दीर्घकालिन समस्याको समाधान होइन भनेर स्वास्थ्यका हाकिमले पनि सोच्नुपर्छ। समयमा उपचार नहुँदा बिरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई भएन र खोपजस्तो महत्वपूर्ण सेवाको आपूर्तिमा समस्या ल्याए। खोप एवं औषधि उपचार नपाएर कोही मर्छ भने व्यक्ति होइन सिस्टमको खराबी हो। उपचार नपाएर जनता मरेको बोध स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छैन।
देश अहिले राज्य पुनर्संरचनाको तयारीमा छ, योजना आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्नसंरचनाबारे केही खाका बनाएको छ?
पुनर्संरचना भनेर त केही पनि सोचिएको छैन। तर हामी माइण्ड मेकअपचाहिँ गरिरहेका छौं। भोलि हुन सक्ने राज्यको पुनर्संरचनाका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिने मात्र हो। संरचना त छँदै छ नि।
मेडिकल शिक्षाको नीति तय गर्न योजना आयोगले कुनै छलफल गरेको छ?
सबै शिक्षाको एउटै छाता ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। त्यसमा विश्वविद्यालय, मेडिकल, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक शिक्षालाई समेट्ने सरकारको योजना छ।
