नेपाल 4 संघको आह्वानमा नर्सहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको ६ दिन भइसकेको छ। आफूमाथि भइरहेका अन्याय, विभेद र श्रम शोषणका विरुद्ध बाध्य भएर हामी देशभरका नर्स आन्दोलित हुनुपरेको हो।
हामीले ११ वटा माग राखेका छौं, जुन जायज छन्। मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा र मागपत्र पेश गर्दा सुनुवाइ नभएपछि हामी आफ्नै मन अमिलो बनाएर आजदेखि दैनिक ३ घन्टा ड्युटी छाड्न सुरु गर्यौं। हाम्रो मागलाई फेरि पनि उपेक्षा गरिरहेर २४ घन्टा ड्युटी छाड्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा यतिखेर हामी चिन्तित छौं।
तर, नर्समाथि कार्यक्षेत्रदेखि नीति निर्माणमा गरिएको विभेद स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थात् सरकारले आन्दोलनका क्रममा पनि देखाएको छ। हामी यो तहको आन्दोलनमा पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। लागिरहेको छ, यति संवेदनाहीन पनि बन्न सक्दो रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालय। यति कठोर बनेर सुनेको नसुन्यै गर्न सक्दो रहेछ सरकार।
देशका ७४ हजार नर्सको भविष्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयलाई लिएर गरिएका मागको बेवास्ता गर्नु नर्सहरुको अपमान हो। हुन त सरकारले नर्सका लागि स्वागतयोग्य काम नै कहिले गरेको छ र? पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बजेट भाषणमा नर्सहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि मन्त्रालयले हटाएछ। हाम्रो कार्यक्षमता नबुझी त्यसरी हाम्रो लागि निर्धारित कार्यक्रम हटाउनुभन्दा दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ?
नर्सहरुको कामको अवमूल्यन र क्षमताको कमजोर आकलन भइरहने यो परिपाटीले नै अहिलेको अवस्था निम्त्याएको हो। यतिबेला हामीले उठाएका ११ वटा माग हाम्रा लागि होइनन्, यी त खासमा बिरामी र उनीहरुको स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्।
11 संगठनको मापदण्ड अनुसार जनरल वार्डमा एउटा नर्सले ६ जना बिरामी हेर्नुपर्छ। तर, हामीले जनरल वार्डमा २५ देखि ५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपरेको अवस्था छ। नर्स र बिरामीको अनुपात नमिलेको यो अवस्थामा बिरामीले कसरी गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका होलान्?
हामी नर्सहरुलाई कतिसम्म उपेक्षा गरिएको छ भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 4 क्षेत्रको समस्या समाधान र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै अधिकारसम्पन्न निकाय नै छैन। यसले नर्सहरुले झेल्नुपर्ने समस्या, नर्सहरुको तहगत संरचना निर्माण, समयानुकूल पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका कार्य हुन सकेका छैनन्। जसको असर उपचार सेवामै पर्ने हो। त्यसैले यी माग नर्सका लागि जस्तो देखिए पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
हामी ७४ हजार नर्स यही देशका नागरिक र नेपालकै चेली हौं। यही देशका नागरिक वा चेलीमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद र शोषण सरकारले कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिरहको होला? अहिले उठाइएको ११ वटा माग सरकार आफैंले पूरा गर्न लागिपर्नुपर्ने हो। तर, अहिले देखिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौनताले हाम्रा मागहरु सुन्न समेत तयार नभएको महसुस भइरहेको छ।
वर्षौंदेखि नर्समा रहेको सौम्यता र धैर्य यो बेला टुटेको छ। हामीले कालोपट्टी बाँधेर सुरु गरेको आन्दोलन अहिले ३ घन्टा काम नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकार यही ढंगले संवेदनाहीन भइरहने हो भने चाँडै २४ सै घन्टा काम छाडेर बस्नुपर्ने दिन आउँदै छ।
यो बेला पनि हामीलाई बिरामीको माया लागिरहेको छ। तर, हामीमाथि भइरहेको अन्याय सर्वसाधारणले बुझिदिनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं। किनभने बाध्यता भएपछि जुन हदसम्म पनि उत्रिनु पर्दोरहेछ। यो बेला हामी बाध्य छौं, हाम्रो पेशाको भविष्यका लागि हामी लड्नैपर्छ।
तपाईं आफैं भन्नुहोस्, १७ हजार चिकित्सकका लागि चिकित्सा महाशाखा भएको मन्त्रालयमा ७४ हजार नर्सहरुले एउटा महाशाखा माग्नु गलत हो? वर्षौंसम्म दिलोज्यान दिएर काममा खटेका नर्सहरु एकाएक अन्यायपूर्ण तरिकाले निकालिँदा न्याय माग्नु गलत हो? कार्यक्षमता र दक्षता अनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नु सही होइन? एउटा नर्सले ५० जनासम्म बिरामी हेर्दा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुँदैन। नियमानुसार बिरामी र नर्सको अनुपात मिलाउनुपर्छ भन्ने माग जायज होइन? दिनरात नभनी जस्तोसुकै अवस्थामा बिरामीको सेवामा समर्पित हुँदा नर्समाथि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट सुरक्षित हुने माग कसरी अस्वाभाविक भयो?
नेपालमा 4 पेशामा केही अपवाद बाहेक महिलाहरु मात्रै छौं। त्यसैले नर्सहरुका मागलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको दृष्टि विभेदकारी छ। यदि डाक्टरहरु यसरी आन्दोलित हुँदा हुन् त यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्न कदम चालिसक्थ्यो। महिलाहरु कार्यरत पेशाको आन्दोलन भएकाले यसलाई दबाउन खोजिएको छ।
संयोगले यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव महिला हुनुहुन्छ, डा पुष्पा चौधरी। उहाँले चाहिँ हाम्रा समस्या र बाध्यता बुझ्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो र अझै आशा बाँकी छ। तर, उहाँको भूमिका देखिएको छैन। हामी बुझ्छौं, उहाँका आफ्नै बाध्यता होलान्। तर, उहाँ हाम्रा माग र हाम्रो आन्दोलनप्रति बेखबर हुन पाउनुहुन्न।
हामी अझै संयमित र सहनशील छौं। तर, यो संयमलाई कमजोरी नठानियोस्। हामी मैदानमा उत्रिसकेका छौं। मैदानमा उत्रिसकेपछि हामी वारपारको लडाइँ लड्नेछौं। यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने अधिकारीलाई त केही नहोला, तर बिरामीलाई असर पर्न सक्छ। त्यसको जिम्मेवार भने हाम्रा मागमा मौनता साँध्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव हुनेछन्।
(नर्स थपलिया स्टार अस्पताल, सानेपामा कार्यरत छिन्।)
