काठमाडौं– डा गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बीमा हेर्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। हालै मात्र उनले समितिबाट राजीनामा दिएका छन्। सरकारले सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ल्याएको छ। ऐनमा कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले राजीनामा दिएको बताएका छन्।
डा लोहनीले बीमामा आबद्ध हुने प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रुपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्य स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्यखबरको नियमित कार्यक्रम ‘25’मा डा लोहनीले ५ जनाको परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले प्रिमियमको व्यवस्था अनुसार उपचार खर्चको दायरा पनि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेका र प्रिमियम तिर्न नसक्ने परिवारका हकमा सरकार आफैंले रकम तिरिदिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ।
डा लोहनीसँग स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता, यसबाट नागरिकलाई हुने फाइदा, बीमा प्रक्रिया लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरका मेडिकल एडिटर डा सुवास प्याकुरेलले कुराकानी गरेका छन्।
हेरौँ भिडियो
