नयाँदिल्ली– भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४ मा कानून संशोधन गरी सुर्ती तथा सुर्तीजन्य उत्पादन सामग्रीका प्याकेटको ८५ प्रतिशत स्थानमा यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे चेतावनीमूलक सचित्र सन्देश जनाउनुपर्ने प्रावधानलाई कर्नाटक उच्च अदालतले शनिबार रद्द गरिदिएको छ।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्तो कानुन बनाउने अधिकार नभएको भन्दै उक्त निर्णयपूर्व सुर्ती तथा सुर्तीजन्य उत्पादन सामग्रीका प्याकेटमा ४० प्रतिशत स्थानमा मात्रै मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे चेतावनीमूलक सचित्र सन्देश जनाउनुपर्ने प्रावधान भने कायम रहने जनाएको छ।
विभिन्न सुर्तीजन्य सामग्री उत्पादक तथा अन्य कम्पनीले केन्द्र सरकारको उक्त निर्णय कानुनको परिधिभन्दा बाहिर भएको भन्दै अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि यस्तो फैसला आएको हो।
उक्त ८५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सचित्र सन्देश दिने नियम गत वर्षको अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। रासस
