स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवका रुपमा डा किरण रेग्मीले पाँच महिना काम गर्ने अवसर पाइन् । गत असार ८ गते स्वास्थ्य सचिवका रुपमा नियुक्ति लिएकी डा रेग्मी मंसिर १८ गतेबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छिन् । २०४४ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी डा रेग्मीले करिब २४ वर्ष उपत्यका बाहिर नै सेवा गरिन् । स्वास्थ्यका तल्लो तहदेखि नीतिगत तहको उच्च पदसम्म रहेर काम गरेकी डा रेग्मीसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका लागि प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि के–कस्ता काम अगाडि बढाउनु भयो?
सचिवको पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा नै मलाई समय र निर्वाचनको विषयमा जानकारी थियो । सचिवका रुपमा मैले जम्मा साढे ५ महिना काम गर्ने समय थियो । यही समयमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि परेको छ । त्यसकारण यस्तो विषम परिस्थितिमा धेरै नयाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने थिएन । त्यही भएर विगतका सचिवले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने, कामलाई छिटो–छरितो गर्दै लैजाने र संघीयताको कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने नै मेरो प्राथमिकतामा थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नै संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्यलाई कसरी लैजाने भन्ने थियो ।
म मेरो कार्यकालमा यो काम जसरी पनि सक्छु भनेर लागेको थिएँ । यो विषयमा लामो समयदेखि नै काम अगाडि बढेको थियो । तर, त्यसले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको थिएन । म आएपछि संघीयतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो हुन्छ भन्ने संरचनागत र कार्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न सफल भयौं । भर्खरै यो प्रतिवेदन हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छौं ।
दुई वर्षदेखि यसको ढाँचामा काम भएको थियो । तीन वटा समितिले काम गरेका थिए । ढाँचा त थियो, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो थियो । त्यही भएर कार्यान्वयन गर्न ११औं तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा संघीयता कार्यान्वयन इकाइ नै बनाइयो । हाम्रो यो काम देखेर संघीय मामिला सचिवले कस्तो राम्रो काम भन्दै आफूले पनि यस्तै गर्छु भन्नुभयो । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो ।
मेरो अर्को प्राथमिकता भनेको फाइल नअड्काउने पनि हो । कामलाई छिटो–छरितो र पारदर्शी बनाउने कुरामा म सफल भएँ । साथै, म निमित्त सचिव हुँदा भएका नीतिगत र कानुनी कामलाई पनि अगाडि बढाउने मेरो प्राथमिकता थियो । त्यसमा पनि मेरो जोड रह्यो । ती काममा मन्त्रीहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो । फलस्वरुप मेरो कार्यकालमा सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्ने स्वास्थ्य बीमा ऐन पनि आयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
सचिवका रुपमा काम गर्दा के–कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपर्यो ?
म निकै चुनौतिपूर्ण समयमा छोटो अवधिका लागि स्वास्थ्य सचिव भएँ । अर्को चाहिँ यसबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चु्नावको समय छ । पाँच महिनाको अवधिमा डेढ महिना मन्त्री नै थिएनन् भने बाँकी समयमा दुई जना मन्त्री फेरिनुभयो । म सचिव हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा हटिसक्नु भएको थियो भने नयाँ मन्त्री आइसक्नु भएको थिएन । तर, निमित्त सचिव हुँदा मन्त्री थापासँग भने नजिकै रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । उहाँसँग काम गर्दा चाहिँ, अहो ! मन्त्री पनि यस्तो सहज र मिलनसार हुने रहेछन् भन्ने लाग्यो ।
सामान्यतया कर्मचारी र मन्त्रीबीचमा ठूलो ‘ग्याप’ हुन्छ । तर, गगन थापासँग काम गर्दा मन्त्रीसँग काम गरेको जस्तै लागेन । नयाँ ऊर्जाका साथ आउनु भएकैले उहाँले हाम्रो अनुभवलाई लिएर छोटो समयमा राम्रो काम गर्नु भयो । उहाँको कार्यकालमा नीति निर्माणदेखि जनताका हितमा थुप्रै काम भए । तर, म फुल सचिव भएर आएपछि भने एक महिनाभन्दा बढी त मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । त्यसपछि गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री भएर आउनु भयो । उहाँ पनि छोटो समयमनै जानु भयो र फेरि नयाँ मन्त्रीका रुपमा दीपक बोहरा आउनु भएको छ ।
यही बीचमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो । त्यसकारण काम गर्न निकै समस्या भोग्नुपर्यो । तर, मन्त्रालय र माताहतका साथीहरुले भने मलाई निकै सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरुको सहयोगका कारण नै मैले ‘कम्फर्टेबल्ली’ काम गर्न सकें ।
म सचिव भएको करिब डेढ महिनापछि गिरिराजमणि पोखरेल तेस्रो पटक स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा आउनु भएको थियो । उहाँ यो मन्त्रालयबारे निकै जानकार व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ । त्यही भएर उहाँ आएपछि पनि काम गर्न सहज भयो । तर, आएको केही समयमा उहाँ पनि बिरामी पर्नुभयो । बिरामी भएर पनि उहाँमा काम गर्ने हुटहुटी थियो । अस्पतालको बेडमा रहेर पनि उहाँले जनताका पक्षमा काम गर्नुभयो । लगत्तै स्थानीय चुनाव आयो । निर्वाचन आचारसंहिता आयो । हामीलाई धेरै काम गर्ने सुविधा नै रहेन । निर्वाचन आयोगको दायराभित्र रहेर पनि हामीले बीमा ऐन, अस्पताल फार्मेसी, औषधि सस्तो बनाउने जस्ता धेरै काम गर्न सफल भयौं । काम रफ्तारमै गइरहेको थियो । फेरि अर्को मन्त्री आउनु भयो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सँघारमै नयाँ मन्त्रीका रुपमा दीपक बोहरा आउनु भएको छ । उहाँ ब्युरोक्रेसीलाई सम्मान गर्ने हुनुहुँदो रहेछ । कुनै फाइल सदर गर्नुपर्यो भने हामीलाई कानुनी हिसाबले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु हुन्थ्यो । हामीले मिल्छ भने ‘गो अहेड’ भन्ने र मिल्दैन भने रोकिहाल्ने । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिन्छन् । नमिल्ने अवस्था छ भने पनि जसरी हुन्छ काम गर भन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ । तर, मैले यो अवधिमा तीन जना मन्त्रीसँग काम गर्दा त्यस्तो पाइनँ । म आफैं पनि आफूलाई ठूलो प्रशासक मान्दिनँ, तर म ‘म्यानेज’ गर्न भने सक्छु । चुनौतीपूर्ण समयमा सचिव भए पनि मैले राम्रोसँग म्यानेज गरेर काम गर्न सफल भएँ ।
संघीयतामा स्वास्थ्यका जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी होला ?
स्वास्थ्य सेवामा ३७ हजार कर्मचारी छन् । संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य संरचना बन्दै गएपछि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको छुट्टै ऐन छ । तर, अब संघीय निजामित ऐनमा नै स्वास्थ्य पनि समावेश हुन लागिरहेको छ । छुट्टै ऐन हुँदा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ । यो ऐनको ९ ‘ख’ लगायतका अप्ठ्यारा बुँदाले समस्या पारिरहेको छ । त्यसकारण यसलाई समयमा नै सल्टाउनुपर्छ भनेर म लागेको थिएँ । भोलिका दिनमा जनशक्तिको समस्या नआओस् र संघीय निजामति ऐन बनेलगत्तै विरोध र संशोधनका कुरा नआउन् भनेर मिलाउने प्रयासमा लागेको पनि हो । तर, त्यसलाई समाधान गर्न सकिएन । त्यसमा स्वास्थ्यको प्राविधिक जनशक्तिको उमेर ६५ वर्ष पुर्याउनेदेखि अहिले देखिएका अन्य अप्ठ्यारा विषयलाई समाधान गर्ने बुँदा थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । अब संघीयतामा जाँदा स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलौ समस्या आउँछ कि भन्ने डर चाहिँ छ ।
तर, तपाईंले आफ्नो सेवा अवधि बढाउन मात्र ऐन संशोधन गर्न खोजेको भन्ने आरोप छ नि ?
जिम्मेवार पदमा रहँदा भोलि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आउन सक्ने खतरालाई महसुस गरेर मैले यो काम अगाडि बढाएको थिएँ । तर, उल्टै मलाई पदावधि थप्न लागेको भन्ने आरोप आयो । वास्तवमा मैले मेरो पदावधि थप्न उक्त काम अगाडि बढाएको थिइनँ । मंसिर १८ बाट म अवकाश पाउँदै छु । म अझै पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि हामीले बनाएको उक्त संशोधित ऐन आओस् भन्ने चाहन्छु । ताकि भोलिका दिनमा समस्या नपरोस् । हुन त अहिले संसद छैन । संसद नभएको समयमा ऐन ल्याउन केही अप्ठ्यारो होला । तर, भोलि संसद आएलगत्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि काम होस् भन्ने मेरो चाहना हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका अहिलेका अप्ठ्यारा भोलि एउटै साझा ऐनले समाधान हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छैन ।
अहिले अलग रहँदा त यस्तो छ, भोलि झन् त्यो भवसागरमा कसरी समाधान होला ? फेरि नयाँ ऐन आएपछि कहिले संशोधन होला ? स्वास्थ्यका कर्मचारीको धेरै समस्या समाधान हुँदैनन् कि भन्ने डर पनि छ । त्यही भएर हामीले डा भीम आचार्यको संयोजकत्वमा टोली बनाएर उपायहरु खोजेका हौं । मैले स्वास्थ्यका ३७ हजार कर्मचारीको हितका लागि काम अगाडि बढाउँदा उल्टो मलाई नै बदनाम गराउन खोजियो । हामीले गरेको काम अहिले नै भएको भए सायद मेरो पदावधि थपिन्थ्यो होला । तर, भोलिका दिनमा ३७ हजार जनशक्तिको सहज व्यवस्थापनका लागि बाटो पनि खुल्थ्यो । यो समग्रतामा समाधानको खोजी गर्ने कोसिस थियो, त्यसलाई व्यक्तिमा ल्याएर जसरी जोड्न खोजियो, यसमा मलाई दुःख लागेको छ ।
स्वास्थ्यका धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि अन्यौल थपियो भन्ने गुनासो छ नि ?
विगतमा एउटा संरचनामा चलिरहेको प्रणाली एकैपटक अर्को प्रणालीमा जाँदा केही समस्या आउनु स्वभाविक हो । तर, जुन डर हामीमा थियो । त्यो खालको अप्ठ्यारो भने देखिएको छैन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनु भएको छ । केही स्थानमा अन्यौल देखिएको छ । तर, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले हामीसँग सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण काम क्रमशः सहज रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा समस्या नआओस् भनेर स्वास्थ्यबाट काजमा कर्मचारीहरु खटिएर काम गरिरहुन भएको छ । स्वास्थ्यका उपलब्धि नगुमोस्, थप सशक्त ढंगले काम अगाडि बढोस् भनेर जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरिरहनु भएको छ ।
तर, जनअपेक्षा अनुसार स्वास्थ्यमा काम भएको छैन नि होइन ?
बढ्दो चेतनास्तरसँगै आममानिसको आकंक्षा पनि बढेको छ । विगतमा केही समस्या भएको पक्कै हो । हामीसँग सीमित स्रोत र साधनका कारण सबैको चाहना अनुसार काम हुन नसकेको हो । अब संघीयताको सुरक्षित अवतरणसँगै जनअपेक्षा अनुसारका काम स्वास्थ्यमा मात्र नभई अरु क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । तर, संघीयताको सुरक्षित अवतरण गर्ने चुनौति भने छ । अहिले संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कुरामा स्वास्थ्यले सहयोग गरिरहेको छ । जनताको घरदैलोमा जाने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिको काम र अग्रसरतामा भर पर्छ । हामीले छिटो र जनताले गुनासो गर्ने अवसर नआओस् भन्न्ने हेतुले काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई समन्वय र सहयोग पनि गरिरहेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनशक्ति र अन्य पूर्वाधार तयार भएपछि जनताका धेरै अपेक्षा स्वतः पूरा हुनेछन् ।
भर्खरै सार्वजनिक जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले मातृ स्वास्थ्य सुधारको प्रगति सुस्त देखायो नि ?
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हामीले पनि यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएका थियौं । मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा एक सय ३४ मा ल्याउने भन्ने थियो । तर, अहिलेको प्रतिवेदनमा २ सय ३९ देखियो । हमीले सेवा बढाएका छौं, निःशुल्क कार्यक्रम बढाएका छौं, पहुँच बढाएका छौं तर पनि प्रगतिमा सोचेजस्तो उपलब्धि आउन सकेन । यो किन भयो ? कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? अब कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ? भन्ने विषयमा छलफल भएका छन् । उक्त छलफलको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढ्छ । मातृ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पुरस्कार र स्याबासी पाएका छौं । त्यसकारण सुधारको यो गतिलाई हामीले थप बढाउनुपर्छ । बेलैमा समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । यसलाई हामीले चासोका रुपमा लिएर काम अगाडि बढाइसकेका छौं ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यका लागि यो ऐन निकै महत्वपूर्ण छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो ऐन एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । ऐन आएसँगै हामीले यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक काम सुरु गरेका छौं । ऐन अनुसार नियमावलीको काम भइरहेको छ । सबै नागरिकको अनिवार्य बीमा हुने ऐनमा व्यवस्था भएकाले त्यही अनुसार बीमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा काम सुरु भइसकेको छ । अब छिट्टै यसको नतिजा देखिनेछ ।
तपाईंले अवकास पाउने दिन नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ नि ?
यो विषयलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु । म जानुभन्दा अघि नै औषधिको समस्या समाधान गर्नु भनी पुनर्जागरण महाशाखालाई निर्देशन समेत दिइसकेको छु । स्थानीय तहमा पनि औषधिका लागि पैसा गइसकेको छ । त्यसकारण अब यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
