काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अझै अस्वस्थ रहेको पाइएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको वन डढेलो र वर्षा हुन नसक्दा वायुमण्डलमा धुलोको कण रहिरहेकाले वायु अस्वस्थ बनेको हो।
एयर क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण एक सय ५२ एक्यूआई मापन गरिएको छ। आज काठमाडौँ विश्वको पाँचौँ प्रदूषित शहरका रुपमा सूचीकृत छ।
विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी नीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ वायु प्रदूषणको हिसाबले प्रदूषित सहरका रुपमा अग्रस्थानमा रहेको बताएका छन्।
‘काठमाडौँमा बढेको प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ। प्रदूषणका कारण विभिन्न रोग लाग्न सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदूषकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई पनि सचेत र सबल बनाउन जरुरी छ।’
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआईको मान तीन सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्का रुपमा लिने बताएको छ। यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति छ। प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापनकेन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ्कन गरिने उल्लेख छ।
औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिने तथा उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ। घरभित्रको वायुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवद्र्धन गरिनेछ र ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिने नीति छ।
