काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माताहतका निकायलाई बैठक भत्ताका विषयमा तीन बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले बिदा वा काजमा रहेको समयदेखि कार्यालय सञ्चालन भएको दिनमा पनि समय फरक पारेर भत्ता लिइरहेको विषयमा गुनासो परेपछि तीन बुँदे परिपत्र गरेको हो।
मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार माताहतका निकायमा पत्र पठाएको हो। पत्र अनुसार बिदा वा काजमा रहेका पदाधिकारी/कर्मचारीलाई सो अवधिमै कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप तथा अनियमित कार्य हुने हुँदा अब उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ।
यस्तै कार्यलय सञ्चालन भएको दिन र कार्यलय समयमा पनि कार्यालय समय भन्दा फरक विहान/बेलुका समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता लिने कार्य नगर्न नगराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण) को बुँदा नं. ७.१.५ मा एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन भनी उल्लेख गरेको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागु गर्न गराउन मन्त्रालयले भनेको छ।
हेरौं पत्र
