धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितिले आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा निरज अर्याललाई पदबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। समितिका बहुमत सदस्यले गरेको उक्त निर्णय पूर्वाग्रही रहेको भन्दै तीन सदस्यले फरक मत दर्ज गरेका छन्।
एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि गठित छानविन समितिले उक्त खरिद प्रकरण कानुन सम्मत नै रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा अन्य अस्पाल र स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट आह्वान भएको १३ वटा बोलपत्रको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र स्वास्थ्य सेवा विभागको टेक्निकल स्पेशिफिकेसन बैंकलाई आधार मानिएको उल्लेख छ। यसैगरी स्पेशिफिकेसन एउटा मात्रै कम्पनीसँग मिल्ने नभइ धेरैसँग मिल्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा बताएको छ।
'बोलपत्रको कानुनी ग्राह्यताको परीक्षण, बोलपत्रको पूर्णता, योग्यताको परीक्षण र प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा बफल भएका ५ वटा बोलपत्रहरु पनि सूचनामा तोकिए बमोजिका कागजात पेश नगरेका कारण असफल भएका देखिन्छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख भएपनि संसदीय समितिको बहुमत पक्ष भने डा अर्याललाई हटाउनैपर्ने भन्दै सक्रिय भएको पाइन्छ। समितिले निर्णय मात्रै नगरी डा अर्याललाई पदबाट हटाउने दिइएको निर्देशनलाई पत्रसमेत लेखेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता गराएको पाइएका छ।
एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिद प्रकरणमा डा अर्यालले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै समितिको बहुमतले निलम्बन गरेर छानविन अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयको पत्र सोमबार दिउँसो मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खड्काले समितिले पत्र पठाएको र सो पत्र मन्त्रालयले दर्ता गरेको जानकारी दिए।
उक्त खरिद प्रकरणको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन निर्णय समितिको छ।
उक्त निर्णय लिने क्रममा मत विभाजित भएको थियो। जम्मा ८ सदस्य उपस्थित रहेकोमा तीन सदस्यले अस्वीकृत गरेका थिए भने पाँच जना सदस्यले सहमति गरेका थिए । तीनजना सदस्यले भने छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाएर कानुन सम्मत भनिसकेको अवस्थामा हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरुले लिखित फरक मत राखेका छन्।
केही महिना अघि अनियमितता नभएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम अन्तरगत नौ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भइ टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा जडान गर्न केन्द्रले कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको छ ।
