काठमाडौं- सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा मनोनित गरेको चार जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले उनीहरुको मनोनयन गैरकानुनी भएको ठहर गरेको हो।
परिषद ऐन अनुसार निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार जनालाई मनोनित गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयका विरुद्ध बल बहादुर सिंजालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सिंजाली रिटको सुनुवाई गर्दै उच्चले उनीहरुको मनोनयन गैरकानुनी ठहर गरेको हो।
न्यायाधिशहरु रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिंजालीको पक्षमा फैसला गरेको हो। यो फैसालसँगै परिषदमा सदस्य मनोनित भएका तोपबहादुर थापा, माइकल देवकोटा, शालिक राम धिताल र राम विनोद महतो पदमुक्त हुने भएका छन्। धितालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए।
परिषद ऐन अनुसार उक्त पदमा निर्वाचनबाट सदस्यहरु निर्वाचित भएर आउनु पर्ने हुन्छ।
अदालतको यो फैसालसँगै परिषदलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ।
