काठमाडौं- उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन कम्पनीको प्रायोजनमा साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रम हुनु कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गम्भीर उलंघन रहेको बताएको छ। मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँले एक वक्तव्य जारी गर्दै जन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को दा ४५ र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठगले उक्त कम्पनीकोले दायर गरेको मुद्दामा गरेको फैसला विपरित रहेको बताएका छन्।
उनले भने, 'पोखरामा सुर्य नेपाल चुरोट कम्पनीको प्रायोजनमा साहित्य सम्बन्धि कार्यक्रम हुँदै रहेछ। नेपालका प्रतिष्ठित तथा ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिहरुको फोटो सहितको निम्तो अहिले सुर्य नेपालले वितरण गरिरहेको छ। जुन जनस्वास्थ्य ऎन २०७५ को दफा ४५ विपरित छ।
उनले उल्लेख गरेका छन्, 'मदिरा, चुरोट, सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन र मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन' भन्ने ब्यबस्था छ।'
पोखरा महानगरपालिका प्रमोटरका रुपमा रहेको विषयमा समेत उनले आपत्ति जनाएका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायकै संलग्नता देखिएको बताउँदै फिर्ता नलिए मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, 'दफा ४६ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामाजिक र सांस्कृतिक अन्धविश्वास नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ भन्ने कानुनी ब्यबस्था छ। यसतर्फ पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं।'
उनले यी यी कानुनी ब्यबस्थाहरुको स्रोत सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लेखेको चर्चित फैसला रहेको बताएका छन्। त्यसैका मौलिक हक सम्बन्धि ऎन जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ आएको उनको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, ' दुर्भाग्य अहिले चुरोट उत्पादन गर्ने सुर्य नेपाल कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट पोखरा महानगरपालिका तथा नेपालका ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिहरुबाट कार्यक्रम सहकार्य हुनु कानुन र सर्बोच्च अदालतको फैसलाको गम्भीर उलंघन हो। यो कानुन बिपरितको कार्य रोक्न साम्बन्धितसँग अनुरोध छ।'
