काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमामा हाल देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सांसद तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
पब्लिक पोलिसी पाठशाला र स्वास्थ्य खबर फाउण्डेसनले बिहीबार आयोजना गरेको 'स्वास्थ्य बीमा: अवस्था र अपेक्षा' कार्यक्रममा सहभागि प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा सरोकारवालाहरुले बीमा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिएका हुन्। उनीहरुले समस्या समाधानका लागि आफ्ना तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बीमा कार्यान्वयनका क्रममा ऐन र नियमावलीसहित अन्य विषयहरुमा देखिएका समस्या सुधार गर्न सांसदहरु तयार रहेको बताए।
'स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्याका विषयलाई समितिले चासोका साथ हेरेको छ। बीमा कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ कहाँ समस्या देखिएको छ, कहाँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छलफल गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'ऐन, नियमावली देखि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरुका विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गर्दै समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ।' उनले बीमाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुँदा नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्दै समस्या समाधान गर्न समितिले छिट्टै बहुपक्षीय छलफल गर्ने जानकारी दिए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमामा अहिले देखिएको अलमललाई हटाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सबैको साथ र सहयोग चाहिने जानकारी दिए। उनले बीमामा नवीकरणको दर घट्नु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै बीमालाई व्यवस्थित गर्न आफ्ना तर्फबाट लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
'बीमाको अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यसमा गम्भीर छलफलको जरुरी देखिएको छ,' उनले भने, 'कतिपय कुरामा सुधार र संशोधन जरुरी होला। छलफल गरौं। ऐन अनुसार सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न राष्ट्रिय संकल्प नै गरौं।'
सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रि पाण्डेले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा धेरै दोहोरपन देखिएको भन्दै सबै कार्यक्रमलाई एकद्वारामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमामा हाल देखिएको अन्यौललाई चिर्दै नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिए।
सांसद जीवन परियारले स्वास्य्ो बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए। जनप्रतिनिधी र नियमित तलव भत्ता खाने सबैलाई समेट्न सक्ने गरि कार्यान्वयनमा जान उनले सुझाव दिए।
सांसद डा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं रोगी भएको भन्दै तत्कालै यसको उपचार गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्। उनले सरकारकै कमजोरीका कारण बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा धेरै गुनासो र गुनगुन भइरहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारले दह्रो भएर खुट्टा टेक्नुपर्ने बताइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रलयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले बीमाका लागि सबैको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको र त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान साथ र सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए। उनले बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार र सुदृढीकरणसँग पनि जोडिएको भन्दै बीमा आइसकेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा धेरै सुधार आइरहेको जानकारी दिए।
उनले आधारभूत स्वास्थ्य र बीमा कार्यक्रमबीचमा रहेको दुविधालाई पहिले प्रष्ट पार्नु पर्ने कुरामा पनि जोड दिए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उपचारसँग जोडिएको र ठूला ठूला शल्यक्रिया तथा बिरामीले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने कार्यक्रम भए पनि पछिल्लो समय यो कार्यक्रम होलबडी चेकअप जस्ता कुरामा अल्झिएको भन्दै यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए।
डा देवकोटाले बीमा कार्यक्रमको धेरै विषय समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र बीमा बोर्डलाई एकै स्थानमा राखेर छलफल गर्दै वार्षिक कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने विषय पनि अति आवश्यक रहेको बताए।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले ऐन नियम, नियमावलीमा कुनै समस्या नभएको तर कार्यान्वयनमा खोट देखिएको बताए। उनले पछिल्लो समय बीमा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बीमा बोर्ड अगाडि बढीरहेको जानकारी पनि दिए।
'नागिरकले बीमामा दर्ता हुने क्रमदेखि उपचार पाएर घर फर्कने समयसम्म देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्डले आवश्यक पहल गरिरहेको छ,' उनले भने, 'नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउने काममा सहज होस् भनेर छिट्टै अनलाइन दर्ता र नवीकरण तथा अस्पतालहरु र सुपर मार्केटमा काउन्टर राखेर पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं।'
उनले बीमा बोर्डमा जनशक्तिको समस्यादेखि बीमामा औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्दै लैजाने कुरामा माथि देखिनै सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए। डा लोहनीले बीमा कार्यक्रममा औषधिको विषयमा धेरै समस्या आइरहेको भन्दै खरिद प्रक्रियादेखि गुणस्तरका विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि बताए।
निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संचालकहरुको छाता संगठन 'एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले देशमा रहेका सबै मेडिकल कलेजहरु बीमा सहित सरकारले चलाएका सबै कार्यक्रम चलाउन तयार रहेको बताए। उनले निजी कलेजहरुको नियमन र अनुगमन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
'केही निजी संस्थाले बदमासी गरेको देखियो। तर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन। सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हामी पनि सरकारले अनुगमन र नियमन गरोस् भन्ने नै चाहन्छौं,' उनले भने, 'मेडिकल कलेजमा बीमा कार्यक्रम हुँदा नागरिकले सहज रुपमा गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका थिए। तर त्यसलाई बन्द गर्दा नागरिकले दुख पाइरहेका छन्। बीमा कार्यक्रम गरिबहरुका लागि बरदान हो। त्यसकारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो।'
उनले बीमा कार्यक्रममा प्रिमयम तिरेका नागरिकले सेवा उपभोग नगरेमा त्यसपछि अर्को वर्ष प्रयोग गर्न मिल्ने र नवीकरण गर्दा रकम पनि पहिलेभन्दा कम हुने व्यवस्था गर्न सके धेरैले नवीकरण गर्ने बताए।
कार्यक्रममा गजुरी गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्षले बिमितले सहज रुपमा सेवा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बीमाको दायरा बढाउँदै गुणस्तरीय सेवामा पहुँच पुर्यालउन आवश्यक रहेको विषय पनि उठाइन्।
दक्षीणकाली नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु लामिछने ले बीमामा आवद्ध हुनेमध्ये अधिकांश दीर्घ रोगका बिरामीहरु रहेका र उनीहरु पनि धेरैजसो औषधिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेको भन्दै आर्थिक पक्षका विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए।
पब्लिक पोलिसी पाठशालाकाका अध्यक्ष प्रताप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाका विषयमा हालसम्मका सरकारहरु नै अलमलमा रहेको भन्दै बीमाका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क हुने र त्यसमाभन्दा माथिका सेवा बीमा मार्फत प्रदान हुने विषयमा बुझ्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
स्वास्थ्यखबरका सम्पादक प्रवीण ढकालले बीमाको कार्यन्वनका क्रममा आएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा बीमा कार्याक्रम माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका क्रममा बीमितले उपचार सेवा लिने क्रममा भोग्नु परेको सकसलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने विषयमा जोड दिए।
