काठमाडौं– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका लागि डायनोस्टिक किट्स रि–एजेन्ट (भिडास) खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको छ। प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिष्ट्रारसहित ५ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि विशेषको फैसला बदरको मागसहित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
विशेषको फैसलामाथि चित्त नबुझेपछि आयोगले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। प्रतिष्ठानले विभिन्न मितिमा डायनोस्टिक किट्ससहित विभिन्न सामाग्रीहरु ४ करोड ८ लाख ९६ हजार १९ रुपैँया ७१ पैसामा खरिद गरेकोमा भ्रषटाचार भएको दाबी गरेको थियो। तर विशेष अदालतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
सामान खरिद गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा अस्वाभाविक बढी मूल्य तिरेर प्रतिष्ठानले खरिद गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दाससहित अस्पतालका निर्देशक अरविन्द कुमार सिन्हा, रजिष्ट्रार नन्द कुमार थापा, तुल बहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेश राज दाहाल, डेपुटी मेनेजर अमिन श्रीवास्तव, सामान उपलब्ध गराउने उपकरण सप्लायर्स प्रेसिजन मेडिकल प्रालि (बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालि) का प्रोपाइटर चेतन अग्रवाल र सर्जिकिम डिस्ट्रिब्यूटर्सका प्रोपाइटर उमेश अग्रवालविरुद्ध २०७६ असार ३० गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर विशेष अदालतले दास, सिन्हा र थापालाई १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला गर्दै अन्य ५ जनालाई सफाई दिएपछि आयोग पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
तत्कालीन समयमा वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गरी न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको आरोप उनीहरुमाथि थियो।
सामान खरिद गर्दा उपकुलपति दासले ४ करोड ८ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक सिन्हाले ३ करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन रजिष्ट्रार थापाले १ करोड ९६ लाख ९ हजार ८८० र अर्का रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४०५ रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगको थियो।
